२३ आश्विन २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

दीपक भट्टको मानव अधिकार संरक्षणको माग गर्दै परिवार राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । विभिन्न अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका दीपक भट्टको मानव अधिकार तथा संविधान प्रदत्त मौलिक हक संरक्षणको माग गर्दै उनका बुवा चतुर्भुज भट्टले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा निवेदन दिएका छन्।

चतुर्भुजले शुक्रवार आयोगको पुल्चोकस्थित कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराउँदै सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा प्रकाशित सामग्रीको सत्यतथ्य छानबिन गर्न र छोरालाई सिन्धुपाल्चोक कारागारबाट नख्खु कारागारमा फिर्ता ल्याउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिन माग गर्दै निवेदन दिएका हुन्। 

उनले विभिन्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा दीपकलाई दोषीका रूपमा चित्रण गर्ने, चरित्रहत्या गर्ने र सामाजिक प्रतिष्ठामा आघात पुर्‍याउने सामग्री प्रकाशित तथा प्रसारित भइरहेको दाबी गरेका छन् । 

विशेष गरी पूर्वप्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरासँग फोन सम्पर्क गरी विचाराधीन मुद्दामा चलखेल गर्न अनुरोध गरेको भन्ने विषयमा प्रकाशित समाचारप्रति उनले आपत्ति जनाएका छन् । विचाराधीन मुद्दामा न्यायिक प्रक्रिया जारी रहेको अवस्थामा यस्ता सामग्रीले निष्पक्ष न्याय पाउने अधिकारमा अवरोध पुग्न सक्ने उनको भनाइ छ । दीपक भट्टलाई गत असोज १७ गते नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा स्थानान्तरण गरिएको थियो । 

उनका बुवा चतुर्भुजले सरुवाको आधार, कारण र निर्णय प्रक्रियाबारे आफूलाई जानकारी नदिइएको बताए ।  

दीपकविरुद्धका मुद्दा काठमाडौँ जिल्ला अदालत, विशेष अदालत तथा उच्च अदालत पाटनमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै उनले मुद्दा दायर नभएको जिल्लाको कारागारमा स्थानान्तरण गर्नुको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । सरुवाले विचाराधीन मुद्दाको न्यायिक प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने र परिवारको मानसिक पीडा बढाएको उनको दाबी छ ।

उनले दीपकलाई नख्खु कारागारबाट सिन्धुपाल्चोक कारागारमा सार्नुको आधार तथा नख्खु कारागारमा रहँदाको आचरणबारे जानकारी माग गर्दै नख्खु कारागार र कारागार व्यवस्थापन विभागमा समेत निवेदन दिएको तर, हालसम्म जानकारी प्राप्त नभएको बताए ।

चतुर्भुज भट्टले भने,‘मेरो छोरा दीपक भट्ट विगत छ महिनादेखि विभिन्न कारागारमा थुनुवाका रूपमा राखिएको छ । उनलाई के कारणले थुनामा राखिएको हो भन्नेबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी दिइएको छैन । बिना कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सरुवा गर्दै ल्याइएको छ । अहिले मिडिया ट्रायल गराएर बिना कारण असम्बन्धित व्यक्तिहरू, पूर्वप्रधान न्यायाधीशलगायत अन्य व्यक्तिसँग पनि जोडेर मेरो छोरालाई मात्रै प्रताडित गर्ने, दुःख दिने र बदनाम गर्ने हिसाबले प्रचार गरिएको छ । यसै विषयमा आज म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा आएर निवेदन दिएको छु । आयोगबाट यस विषयमा यथोचित कारबाही र सुनुवाइ हुनेछ तथा सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ भन्ने आशा लिएको छु । यस विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट सत्यतथ्य छानबिन गरी सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक निर्देशन दिइनेछ भन्ने विश्वासका साथ म यहाँ उपस्थित भएको हुँ ।’

उनले कारागारबाट फोन गरेकोलगायतका विषयमा प्रकाशित समाचारबारे प्रेस काउन्सिल नेपालमा पनि निवेदन दिएको समेत बताए। नेपालको संविधान, प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ तथा पत्रकार आचारसंहिता, २०७३ (संशोधनसहित) बमोजिम आवश्यक कारबाही हुने विश्वास उनले व्यक्त गए ।

0 Comments