काठमाडौँ । उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवालले मुलुकको समग्र शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले करिव ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको भन्दै सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । 

आइतवार ललितपुरमा आयोजित ‘शिक्षा विधेयकमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षाको सवाल’ विषयक वृहत् शैक्षिक बहस कार्यक्रममा बोल्दै महासचिव सिलवालले यस्तो माग गरेका हुन् । उनले सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच विभेद गर्ने गरेको आरोप पनि लगाए । विदेशी लगानीको क्षतिपूर्ति सुनिश्चित गर्ने तर स्वदेशी लगानीको सुरक्षामा पर्याप्त ध्यान नदिने प्रवृत्तिप्रति उनको असन्तुष्टि छ । महासचिव सिलवालले निजी शैक्षिक संस्थाहरूलाई एउटै मापदण्डमा राखेर नियमन गर्नुभन्दा विद्यार्थी संख्या, लगानीको प्रकृति र संस्थाको अवस्थाअनुसार वर्गीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उनले निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीलाई नाफामुखी व्यवसायका रूपमा मात्र नहेरी त्यसले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रमा योगदान र लगानीकर्ताको भूमिकालाई ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले नयाँ शिक्षा ऐनमा निजी शैक्षिक संस्थाको स्वायत्तता, दर्ता तथा सञ्चालन स्वीकृति र लगानी सुरक्षाको सुनिश्चितता हुनुपर्नेमा जोड दिए । साथै, कर छुट, जग्गा प्राप्ति तथा खरिद, प्रयोगशाला, पुस्तकालय र सवारीसाधन खरिदमा सहुलियत उपलब्ध समेत उनको माग छ ।

उनले भने, ‘नेपालको सिंगो शिक्षा क्षेत्रको ४१ प्रतिशतको भार निजी क्षेत्रले ओगटेको सन्दर्भमा सरकारले  हाम्रो लगानीको सुरक्षा गर्दैन भने हामी कुन धरातलमा उभिएर लगानी गर्न सक्छौँ । हामीले चाहेको राज्यले दिएको कानुनको फ्रेमभित्र बसेर हामी गर्न सक्छौँ । तर आज विपा सम्झौता गरेर विदेशी लगानी क्षतिपूर्ति भयो भने क्षतिपूर्ति गर्न राज्य तयार  छ। घरेलु पुँजी, घरेलु श्रम, यहाँ गरिएको लगानी, पुर्ख्यौली सम्पत्ति धितो, श्रीमती र आमाको गहना राखेर गरेको लगानी सबै छ । सबै स्कुललाई एउटै बास्केटमा हालिएको छ । दुई डिजिटलको विद्यार्थी संख्यादेखि पाँच डिजिटलको विद्यार्थी संख्यासम्म ओगट्ने शैक्षिक संस्थाहरू भइरहेको सन्दर्भमा तपाईँको कुनै कम्पनीमा ५ प्रतिशत  सेयर छ भने तपाईँ सेयर होल्डरको हिसाबले कति अधिकार खोज्नुहुन्छ ? हामी ४१ प्रतिशतको सेयर होल्डरले हामीले हाम्रो नीति निर्माणमा हाम्रो सहभागिता खोज्छौँ कि खोज्दैनौँ ?’

स्थानीय तथा प्रदेश सरकारले जग्गा उपलब्ध गराउन सहयोग गरे शैक्षिक नवप्रवर्तनमा ठूलो योगदान गर्न सक्ने दाबी छ ।