२९ आश्विन २०८३, बिहीबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

ले पेनको टिप्पणीपछि जेलेन्स्कीद्वारा आपसी हितका लागि सहकार्यमा जोड

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बिहीबार आफ्नो देशको फ्रान्ससँगको रक्षा सहकार्य आपसी हितका लागि रहेको बताएका छन् । 

यो टिप्पणी फ्रान्सका राष्ट्रपतीय उम्मेदवार मरिन ले पेनले निर्वाचित भएमा किएभलाई दिइने सहयोग कटौती गर्ने बताएपछि आएको हो ।

जेलेन्स्कीले फाइनान्सियल टाइम्सलाई दिएको अन्तरवार्तामा भने , “युक्रेनको युद्ध मैदान प्रविधिको अनुभव ‘साझेदारहरूका लागि निकै महत्त्वपूर्ण छ । बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स यस्ता साझेदारहरू यसमा पर्छन्।” उहाँले भन्नुभयो, “म्याडम ले पेन केही विवरणहरूसँग गहिरो रूपमा परिचित हुनुहुन्न ।”

फ्रान्ससँगको रक्षा सम्बन्धबारे जेलेन्स्कीले भने, “मेरो विचारमा यो आपसी हितका लागि हो ।” दक्षिणपन्थी नेत्री ले पेनले बुधबार अर्को वर्षको फ्रान्सको राष्ट्रपतीय चुनाव आफूले जितेमा फ्रान्सले युक्रेनलाई दिइने आर्थिक सहयोग कटौती गर्नेछ । 

वर्तमान राष्ट्रपति इमान्युएल माक्रोँको अन्तिम कार्यकाल समाप्त हुँदा हुने उक्त चुनावमा सर्वेक्षणहरूले उनलाई अगाडि देखाएका छन् । मतदान अप्रिल र मे महिनामा हुनेछ । “हामी छ महिनासम्म सहयोग कायम राख्नेछौँ तर त्यसपछि आर्थिक सहयोग रोकिनेछ किनकि हामीसँग पैसा छैन,” ले पेनले बेल्जियमको टेलिभिजन नेटवर्क भिआरटीसँग भने । 

फ्रान्स युक्रेनका सबैभन्दा बलियो सैन्य समर्थकहरू मध्ये एक हो । युक्रेनले सन् २०२२ मा सुरु भएको रुसको आक्रमणविरुद्ध लडिरहेको छ र फ्रान्सले किएभलाई दिइने युरोपेली सङ्घको आर्थिक सहयोगलाई पनि सहयोग गर्छ ।

युक्रेनले विशेष गरी ‘फ्रान्को–इटालियन एसएएमपी/टी’ भू–सतहबाट हवाइ लक्ष्य भेद्ने मिसाइलहरू प्रयोग गर्छ जसलाई उसले आफ्नो हवाई रक्षाका लागि परिमार्जन गरेको छ । त्यस्तै ‘फ्रान्को–ब्रिटिस स्टर्म स्याडो/स्काल्प’ लामो दूरीका क्रूज मिसाइलहरू पनि प्रयोग गर्छ ।

जेलेन्स्कीले फाइनान्सियल टाइम्सको अन्तर्वार्तामा भने, “युक्रेनले फ्रान्सेली सैन्य प्रणालीहरू युद्ध मैदानमा प्रयोग गरेको अनुभव, ती प्रणालीहरूमा गरिएका अनुकूलनहरू र ड्रोन युद्धमा उसको अनुभवले फ्रान्सलाई बहुमूल्य वास्तविक अनुभवको प्रतिक्रिया दिएको छ ।”

जर्मनीको थिङ्क ट्याङ्क ‘किएल इन्स्टिच्युट’का अनुसार रुसको पूर्ण आक्रमण सुरु भएदेखि फ्रान्सले किएभलाई २७ अर्ब युरो ९३० अर्ब अमेरिकी डलर० योगदान गरेको छ ।

यो रकममा ७.९ अर्ब युरो द्विपक्षीय सहयोग र १९ अर्ब युरो युरोपेली सङ्घका माध्यमबाट दिइएको सहयोग हो ।

0 Comments