नेपालको संविधानले स्थानीय तहलाई ‘स्थानीय सरकार’ को रूपमा मान्यता दिँदै एकल र साझा अधिकारको स्पष्ट संवैधानिक क्षेत्राधिकार तोकिदिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले पनि पालिकाहरूको विधायिकी, कार्यपालिकीय र न्यायिक स्वायत्ततालाई संस्थागत गर्ने प्रयास गरेको छ। तर, संविधान जारी भएर पालिकाहरू क्रियाशील भएको एक दशक बितिसक्दा र म आफैँ विकट हिमाली गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासनिक जिम्मेवारीमा रहेर दैनिक शासन सञ्चालन गर्दाको अनुभवलाई नियाल्दा संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटो भने अत्यन्त निराशाजनक र उल्टो बाटोमा हिँडिरहेको देखिन्छ।
नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालयको व्यवस्थापनसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने स्पष्ट कानुनी ग्यारेन्टी छ। संविधानको अनुसूची–८ ले नगर/गाउँ प्रहरी, स्थानीय कर, आधारभूत शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय सडक, कृषि तथा पशुपालनसहित २२ वटा एकल अधिकार सुम्पेको छ भने अनुसूची–९ मा १५ वटा साझा अधिकार सूचीकृत छन्।
यति बलियो संवैधानिक र कानुनी आधार हुँदाहुँदै पनि संघ र प्रदेश सरकारहरूको अकर्मण्यता, ढिलासुस्ती र केन्द्रीकृत नियन्त्रणमुखी मानसिकताका कारण स्थानीय तहहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण भई स्थायी दरबन्दी यकिन हुन सकेको छैन। न त संविधानको धारा २२७ को मर्मअनुरूप पालिकाहरूलाई आफैँ दरबन्दी स्वीकृत गरी कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता नै दिइएको छ! परिणामतः देशभरका अधिकांश पालिकाहरू करार र ज्यालादारी कर्मचारीका भरमा सञ्चालन हुनुपरेको छ, जसले प्रशासनिक स्थायित्व, कार्यकुशलता र संस्थागत स्मरणमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
अझ खेदजनक कुरा त के छ भने, माथिल्ला तहका सरकारहरूबाट स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्ने र तजबिजी आदेश वा निर्देशिकाहरू लाद्ने काम निरन्तर भइरहे पनि स्थानीय तहको संस्थागत र प्राविधिक क्षमता विकास गर्ने विषयमा भने अपेक्षित तत्परता देखाइएको छैन।
प्रशासनिक अन्योल एकातिर छ भने पूर्वाधार, आधारभूत सेवा र वित्तीय हस्तान्तरणको दृष्टिले दुर्गम पालिकाहरूमाथि भइरहेको संरचनात्मक विभेद झनै संवेदनशील छ। संघ र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहहरूलाई दिने समानीकरण, सशर्त वा समपूरक अनुदानको ढाँचामा सुगम र भौगोलिक रूपमा अत्यन्त विकट पालिकाहरूका लागि फरक सूचक र मापदण्ड बनाउनु आवश्यक छ। देशको राजधानीमा रहेको सुविधासम्पन्न काठमाडौँ महानगरपालिका र चीनको सिमानामा रहेको, सडक, बिजुली र टेलिफोनको न्यूनतम पहुँचबाट समेत वञ्चित विकट भोटखोला गाउँपालिकालाई एउटै वित्तीय र प्रशासनिक तुलोमा राखेर व्यवहार गर्नु कुनै पनि दृष्टिकोणबाट न्यायोचित हुन सक्दैन।
यसको प्रत्यक्ष दृष्टान्त हो-म कार्यरत संखुवासभाको भोटखोला गाउँपालिका। म यहाँ प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा जिम्मेवारी सम्हाल्न आएपछि मेरो निरन्तरको ताकेता, अहोरात्रको समन्वय र अथक पहलकदमीका कारण बल्लतल्ल गाउँपालिकाको केन्द्र हटियामा केन्द्रीय प्रसारण लाइनको बिजुली पुर्याउन सकियो। तर, पालिका केन्द्रमा बिजुलीको बत्ती बल्दैमा सिंगो भोटखोला उज्यालो भयो भन्ठान्नु यथार्थबाट विमुख हुनु हो।
आजका मितिसम्म पनि पालिका केन्द्र हटियामा भरपर्दो टेलिफोन नेटवर्क र इन्टरनेट पुग्न सकेको छैन। अझ संस्थागत संरचनाको टीठलाग्दो यथार्थ त के छ भने, देशमा ‘सिंहदरबार गाउँ–गाउँमा’ पुगेको दाबी गरिए पनि भोटखोला गाउँपालिकाको मुख्य प्रशासनिक भवन नै कुनै व्यावसायिक वा सरकारी ठेक्का मापदण्डबाट नभई उपभोक्ता समितिले बनाएको सामान्य संरचना हो। त्यही भवनभित्र अहोरात्र खटिने कर्मचारीहरूका लागि न्यूनतम आधारभूत शौचालय, स्वच्छ खानेपानी र खाजा खाने क्यान्टिनसम्मको व्यवस्था छैन। जुन सरकारको मुख्य प्रशासनिक केन्द्रमै स्वच्छ खानेपानी र शौचालयजस्ता प्राथमिक आवश्यकताको अभाव छ, त्यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तर कस्तो होला?
यसबाहेक, पालिका केन्द्र हटियाबाहेक भोटखोलाका ५ वटै वडा, दुई दर्जनभन्दा बढी सामुदायिक विद्यालयहरू, आधारभूत स्वास्थ्य एकाइहरू, चीनसँग सीमा जोडिएका किमाथाङ्कासहितका संवेदनशील सीमा र भन्सार कार्यालयहरू अनि राष्ट्रिय सुरक्षामा समर्पित नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीका युनिटहरू सम्मिलित सिंगो भोटखोला अझै पनि बिजुलीको राष्ट्रिय सञ्जाल, बाह्रैमास चल्ने सडक र भरपर्दो सञ्चार सम्पर्कबाट टाढा छ।
सञ्चार र पूर्वाधारको अभावले सेवा प्रवाहमा पारेको प्रभाव कतिसम्म विकराल छ भने, गाउँपालिकाका कर्मचारी, स्वास्थ्यकर्मी र दुई दर्जन विद्यालयका शिक्षकहरूलाई महिना मरेपछि नियमानुसारको तलब/भत्ता निकासा दिलाउनका लागि समेत म स्वयं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखापाल घन्टौँ पैदल हिँडेर, पहिरो र भौगोलिक जोखिम काट्दै जिल्ला सदरमुकाम खाँदबारी झर्नुपर्ने बाध्यता अझै कायमै छ।
डिजिटल प्रविधि र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको यो आधुनिक युगमा भोटखोलाका नागरिक र वडा कार्यालयहरू सञ्चार र बिजुलीविहीन अवस्थामा रहनुपर्ने विडम्बना एकातिर छ, अर्कातिर संघीय सरकार भने सिंहदरबारका सुतान कोठाहरूबाट ‘डिजिटल शासन’, ‘कागजविहीन प्रशासन’ र ‘एकीकृत सेवा प्रवाह’ को कागजी मार्गचित्र प्रस्तुत गरिरहन्छ। आधारभूत भौतिक पूर्वाधार र वित्तीय न्यायको जग नै तयार नगरी प्रविधि र आधुनिक शासनका ठूला गफ हाँक्नुले संघीय सरकारको जमिनी यथार्थप्रतिको अनभिज्ञता र काठमाडौँकेन्द्रित दृष्टिकोणलाई नै उजागर गर्दछ।
अबको बाटो
संघीयताको मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय सरकारलाई साँच्चिकै सक्षम, स्वायत्त, पूर्वाधारसम्पन्न र नागरिकमैत्री बनाउन अविलम्ब निम्न सुधारका कदमहरू चाल्न आवश्यक छ :
१) विभेदकारी अनुदान प्रणालीको पुनरावलोकन: संघ र प्रदेश सरकारले बजेट र अनुदान हस्तान्तरण गर्दा काठमाडौँजस्ता सुगम महानगर र भोटखोलाजस्ता विकट हिमाली पालिकाहरूलाई एउटै तुलोमा जोख्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्छ। भौगोलिक विकटता, पूर्वाधारको शून्य अवस्था, न्यूनतम जीवनयापन लागत र सेवा लागतलाई प्रमुख सूचक मानेर अनुदानको वस्तुनिष्ठ मापदण्ड बनाइनुपर्छ।
२) प्रशासनिक स्वायत्तता र भौतिक पूर्वाधार विकास: संविधानको धारा २२७ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको भावनाअनुरूप संघ र प्रदेशले स्थानीय तहलाई नै संगठन तथा व्यवस्थापन (ओ एन्ड एम) सर्वेक्षण गरी आवश्यक दरबन्दी सिर्जना गर्ने पूर्ण अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्छ। साथै, दुर्गम पालिकाहरूका प्रशासनिक भवनहरूमा न्यूनतम आधारभूत सुविधा (खानेपानी, शौचालय, क्यान्टिन र सूचना प्रविधि) सुनिश्चित गर्न पूर्वाधार अनुदान बढाउनुपर्छ।
३) संघीय निजामती सेवा ऐनको अविलम्ब निकास: वर्षौँदेखि विचाराधीन संघीय निजामती सेवा ऐन र प्रादेशिक निजामती ऐन जारी गरी स्थानीय तहमा स्थायी, व्यावसायिक र उच्च मनोबलयुक्त निजामती संयन्त्रको ग्यारेन्टी गरिनुपर्छ।
४) एकीकृत पूर्वाधार विकास: पालिका केन्द्रमा मात्र बिजुली पुर्याएर सन्तुष्ट हुने प्रवृत्ति छाडी भोटखोलाका ५ वटै वडा, दुई दर्जन विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सीमा/भन्सार कार्यालय र सुरक्षा निकायका युनिटहरूसम्म राष्ट्रिय प्रसारणको बिजुली, बाह्रैमास चल्ने सडक सञ्जाल र फोरजी/इन्टरनेट सेवा विस्तार गर्ने कार्यलाई विशेष प्राथमिकताको आयोजनाका रूपमा अघि बढाइनुपर्छ।
५) सबल साझेदारी र क्षमता अभिवृद्धि: संघ र प्रदेश सरकारहरूले नियन्त्रणकारी निकायको साटो स्थानीय तहको वित्तीय, कानुनी, व्यवस्थापकीय र प्राविधिक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सहयोगी साझेदारको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ।
निष्कर्ष
नेपालको संविधान र कानुनले स्थानीय सरकारलाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न र सक्षम सरकारका रूपमा परिकल्पना गरेको हो। तर, व्यवहारमा भने स्थानीय तहहरू संघको नियन्त्रणमुखी व्यवहार, प्रदेशको बेवास्ता, अव्यावहारिक वित्तीय वितरण र बिजुली, सडक एवं सञ्चारजस्ता आधारभूत पूर्वाधारको अभावको चेपुवामा परेका छन्। संघीयताको असली मर्म भनेकै राज्यको शक्ति, साधन र सुविधालाई दूरदराजका नागरिकको घरदैलोसम्म समान र न्यायोचित रूपमा पुर्याउनु हो।
संघ र प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो अकर्मण्यता, केन्द्रीकृत सोच र विभेदकारी अनुदान वितरण प्रणालीलाई त्यागेर पालिकाहरूको संगठनात्मक संरचनालाई सुदृढ नबनाएसम्म र भोटखोलाजस्ता विकट भूगोलमा न्यूनतम पूर्वाधारको प्रत्याभूति नगराएसम्म संघीयताको मर्म कागजमै सीमित रहनेछ र ‘स्थानीय सरकार’ को अवधारणा केवल एउटा भ्रामक नारामै सीमित भइरहनेछ।
