४ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वित्तीय प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गर्ने अस्ट्रेलियाका २१ कम्पनीलाई २९ लाख डलर जरिवाना

अ अ+ अ-

एजेन्सी । अस्ट्रेलियाको भिसी/प्राट समूहअन्तर्गतका २१ कम्पनीले तोकिएको समयसीमाभित्र वित्तीय प्रतिवेदन नबुझाएको भन्दै ४१ लाख ५८ हजार अस्ट्रेलियाली डलर (करिब २९ लाख अमेरिकी डलर) जरिवाना तिरेका छन् ।

अस्ट्रेलियाली धितोपत्र तथा लगानी आयोग (एएसआईसी) ले बुधबार दिएको जानकारीअनुसार, प्रत्येक कम्पनीले एक लाख ९८ हजार अस्ट्रेलियाली डलरका दरले जरिवाना बुझाएका हुन् ।

यी कम्पनीले सन् २०२५ जुन ३० मा समाप्त भएको आर्थिक वर्षको वित्तीय प्रतिवेदन तोकिएको समयसीमा अर्थात् अक्टोबर ३१ भित्र बुझाउनुपर्ने थियो । तर, प्रतिवेदन बुझाउन ढिलाइ गरेपछि उनीहरूलाई जरिवाना गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

जरिवाना तिर्ने कम्पनीहरूमा भिसी इन्डस्ट्रिज अस्ट्रेलिया, भिसी प्याकेजिङ र प्राट कन्सोलिडेटेड होल्डिङ्सलगायत रहेका छन् । आयोगकी आयुक्त केट ओरुर्कले यस कारबाहीले वित्तीय प्रतिवेदनसम्बन्धी नियम पालना गराउन नियामक निकाय प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट सन्देश दिएको बताए ।

वित्तीय प्रतिवेदन समयमै बुझाउनु कम्पनीहरूको नियामकीय दायित्व हो । यस कारबाहीमार्फत आयोगले निर्धारित समयसीमाको पालना सुनिश्चित गर्न र कम्पनीहरूलाई जवाफदेही बनाउन खोजेको जनाएको छ।

0 Comments