काठमाडौँ । इजिप्टका राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सिसीले आफ्नो देशको जलसुरक्षामा कुनै पनि सम्झौता गर्न नसकिने बताएका छन् ।
आइतबार कायरोमा नवौँ कायरो वाटर विकको उद्घाटनका अवसरमा रेकर्ड गरिएको सम्बोधनमार्फत राष्ट्रपति सिसीले इजिप्ट भौगोलिक अवस्थाका कारण पानीको विशिष्ट चुनौती सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै नाइल नदीमा अत्यधिक निर्भरता रहेको बताएका हुन् ।
उनकाअनुसार इजिप्टको नवीकरणीय जलस्रोतको ९८ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा नाइल नदीबाट प्राप्त हुन्छ । उनले अन्तर्राष्ट्रिय कानून, परामर्श, समन्वय, असल छिमेकी सम्बन्ध र एकअर्कालाई हानि नपुर्याउने सिद्धान्तका आधारमा नाइल नदीको जलाधार क्षेत्रका अन्य देशसँग सहकार्य गर्न इजिप्ट तयार रहेको बताए। उनले नाइल नदीको दक्षिणी जलाधार क्षेत्रका देशहरूसँग ऊर्जा, कृषि तथा सिँचाइसम्बन्धी परियोजनामा सहकार्य भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्वी नाइल जलाधार क्षेत्रमा पनि इजिप्ट, सुडान र इथियोपियाको हितमा सहकार्य विस्तार गर्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
तर इजिप्टले परिस्थितिलाई जस्ताको त्यस्तै स्वीकार गर्दै आफ्नो जलसुरक्षामा सम्झौता गर्ने अपेक्षा गर्नु गलत हुने उनको भनाइ थियो । इजिप्टका जनताको हित संरक्षण गर्ने जिम्मेवारीबाट राज्य पछि नहट्ने उनले स्पष्ट पारे । राष्ट्रपति सिसीले नाइल नदीको सम्भावनालाई सबै देशले साझा लाभ लिन सक्ने साझेदारीमा रूपान्तरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए। नदी सबै देशका जनताका लागि विकास, समृद्धि र स्थायित्वको स्रोत बन्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
नाइल नदीको तल्लो तटीय मुलुक इजिप्ट र सुडानले माथिल्लो तटीय मुलुक इथियोपियाले निर्माण गरेको ग्रान्ड इथियोपियन रेनेसाँ बाँध (जीईआरडी) का कारण आफ्नो जलप्रवाहमा असर पर्न सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन् । बाँधमा पानी भर्ने र सञ्चालन गर्ने नियमबारे बाध्यकारी कानूनी सम्झौता गर्न तीन देशबीच वर्षौँदेखि भएका वार्ता निष्कर्षमा पुग्न सकेका छैनन् । इथियोपियाले सन् २०२५ सेप्टेम्बरमा उक्त बाँधको औपचारिक उद्घाटन गरेको थियो । इथियोपियाले जलविद्युत परियोजनाले तल्लो तटीय देशलाई हानि नगरी विद्युत् उत्पादन र आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउने दाबी गर्दै आएको छ ।
‘शान्ति, साझा समृद्धि र दिगो पृथ्वीका लागि उत्प्रेरकका रूपमा पानी’ भन्ने नारासहित शुरु भएको पाँचदिने नवौँ कायरो वाटर विक बिहीवारसम्म सञ्चालन हुनेछ ।
कार्यक्रममा जलसुरक्षा, क्षमता अभिवृद्धि तथा संयुक्त अरब इमिरेट्समा डिसेम्बरमा आयोजना हुने सन् २०२६ को संयुक्त राष्ट्रसंघीय जल सम्मेलनको तयारीसम्बन्धी विषयमा १३० भन्दा बढी सत्र सञ्चालन हुने जनाइएको छ ।
