९ कार्तिक २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मलेसियासँग श्रमिक भर्ना प्रक्रियाबारे छलफल गर्न नेपालको कूटनीतिक पहल, काठमाडौँमा संयुक्त बैठकको प्रस्ताव

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाल सरकारले मलेसियामा नेपाली श्रमिकको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय समाधान गर्न कूटनीतिक पहल अघि बढाएको छ। 

श्रमिक भर्ना प्रणालीमा देखिएका समस्या आपसी संवाद र समझदारीबाट सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले सरकारले मलेसियासँग संयुक्त कार्यदलको बैठक काठमाडौँमा आयोजना गर्ने प्रस्ताव गरेको हो।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियाली सरकारलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै संयुक्त कार्यदल (जेडब्लूजी) को बैठकका लागि दुईवटा सम्भावित मिति प्रस्ताव गरेको छ।

मन्त्रालयका अनुसार बैठक आगामी नोभेम्बर १८ र १९ अथवा डिसेम्बर २ र ३ मा काठमाडौँमा आयोजना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ। मलेसियाली पक्षको अनुकूलताका आधारमा बैठकको अन्तिम मिति निर्धारण गर्न सकिने नेपालले जनाएको छ।

प्रस्तावित बैठकमा मलेसियाको विदेशी श्रमिक केन्द्रीकृत व्यवस्थापन प्रणाली (एफडब्लूसीएमएस) अन्तर्गत नेपाली श्रमिकको छनोट तथा भर्ना प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल गर्ने नेपालको तयारी छ। यसका अतिरिक्त श्रम आप्रवासनका अन्य द्विपक्षीय सवालसमेत बैठकको कार्यसूचीमा समेट्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

नेपालले श्रमिक भर्ना प्रक्रियामा निरन्तरता, सहजता र पूर्वानुमानयोग्यता कायम राख्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। दुवै मुलुकबीच आपसी सहमतिका आधारमा नयाँ व्यवस्था तय नभएसम्म हाल प्रचलनमा रहेको भर्ना प्रक्रियालाई निरन्तरता दिनुपर्ने नेपालको धारणा छ।

यसैगरी, श्रमिक छनोट तथा भर्ना प्रणालीलाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी र श्रमिकमैत्री बनाउने विषयलाई पनि प्रस्तावित बैठकमा प्राथमिकता दिइने भएको छ।

बैठकमा सन् २०१८ मा नेपाल र मलेसियाबीच सम्पन्न श्रमसम्बन्धी समझदारी पत्र नवीकरणका लागि तयार गरिएको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने विषयमा समेत छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल सरकारले मलेसियासँगको श्रम सम्बन्धलाई दीर्घकालीन सहकार्यका रूपमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ। नेपाली श्रमिकको अधिकार र हित संरक्षण, सुरक्षित तथा मर्यादित वैदेशिक रोजगारीको प्रवर्द्धन र दुवै मुलुकको साझा हितअनुकूल श्रम सम्बन्ध सुदृढ बनाउने विषयलाई सरकारले महत्त्व दिएको छ।

मलेसियाली पक्षबाट बैठकको मितिमा सहमति प्राप्त भएपछि द्विपक्षीय छलफलको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ।

0 Comments