१० कार्तिक २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

म्याग्दीमा थपिए संघीय सरकारका तीन वटा कार्यालय 

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । म्याग्दीमा संघीय सरकारका तीन वटा कार्यालय थपिएका छन् । पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू जिल्लामा स्थापना भएपछि विकास आयोजना कार्यान्वयनमा सहजता हुने अपेक्षा गरिएको छ । 

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन, जलस्रोत तथा सिँचाइ र स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय थपिएका जिल्ला समन्वय समिति, म्याग्दीकी कार्यवाहक प्रमुख डिलकुमारी खत्रीले जानकारी दिइन् । 

“पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले म्याग्दीमा तीन वटा नयाँ कार्यालय विस्तार गर्ने निर्णय गरेर सहजिकरणका लागि समन्वय समितिलाई पत्राचार गरेको छ,” उनले भनिन्, “खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय साविक एकाइ रहेको भवनबाट सञ्चालन हुनेछ भने अन्य दुई वटा कार्यालयका लागि भवनको खोजीमा छौँ ।”

स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यक्षेत्र म्याग्दी, बागलुङ र मुस्ताङ तोकिएको छ । खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यक्षेत्र म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ र मुस्ताङ रहेको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ आयोजनाको कार्यक्षेत्र कालीगण्डकी नदी बेसिनका जिल्लाहरू रहेका छन् । 

संघीय खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजनाको कार्यालय आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा पोखरामा गाभिएर बेनीमा एकाइ मात्र रहेको थियो । सिँचाइ तथा जलस्रोत र स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजनाको कार्यालय यसअघि बेनीमा थिएनन् । तीन वटै कार्यालयहरू यसअघि पोखरामा थिए । 

सडक, सहरी विकास, नदी नियन्त्रण, बस्ती संरक्षण, खानेपानी, सिँचाइसँग सम्बन्धी महत्त्वपूर्ण योजनाहरू सञ्चालन गर्ने कार्यालयहरू जिल्लामै हुँदा योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनमा सहजता हुने कार्यवाहक जिसस प्रमुख खत्रीले बताइन् । तिहार अघि नै ती कार्यालयहरू सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भएको उनले बताइन् ।

0 Comments