११ कार्तिक २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

शिक्षकको विशेष बढुवाका लागि जिल्लाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन शिक्षक सेवा आयोगको निर्देशन

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । शिक्षक सेवा आयोगले शिक्षकको विशेष बढुवासम्बन्धी प्रक्रिया सहज बनाउन देशभरका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइहरूलाई आवश्यक कागजात र प्रमाणका आधारमा जिल्लास्तरबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगले कात्तिक ११ गते ७७ वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइलाई पत्राचार गर्दै शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ (संशोधनसहित) को नियम ३९ बमोजिम विशेष बढुवासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनेको हो।

नियमावलीको उक्त व्यवस्थाअनुसार जुनसुकै कारणले शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति भई सोही तहको सोही श्रेणीबाट निवृत्तिभरण पाउने गरी अनिवार्य अवकाश प्राप्त गर्ने शिक्षकलाई एक महिना अगावै सोही तहको माथिल्लो श्रेणीमा बढुवाका लागि आयोगले सिफारिस गर्ने व्यवस्था छ।

तर, यस्तो प्रकृतिका शिक्षकको विशेष बढुवासम्बन्धी फाइलहरू आयोगमा प्राप्त हुँदा सम्बन्धित शिक्षकले बढुवाका लागि पटक पटक आयोगमै उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था देखिएको आयोगले जनाएको छ।

उक्त समस्या समाधान गर्न आयोगले विशेष बढुवाको प्रक्रिया जिल्लास्तरबाटै व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरेको हो।

आयोगका अनुसार अब सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले शिक्षकको विशेष बढुवाका लागि आवश्यक कागजात तथा प्रमाण जाँचबुझ गरी बढुवा गर्न सकिने अवस्था देखिएमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्नेछ।

यसका लागि आयोगको कात्तिक ७ गतेको निर्णयअनुसार सम्बन्धित जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ प्रमुखलाई शिक्षा ऐन, २०२८ (संशोधनसहित) को दफा ११ (ज) बमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

आयोगको असोज १६ गतेको बैठकबाट भएको निर्णयअनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नसमेत एकाइ प्रमुखहरूलाई अनुरोध गरिएको छ।

यसअघि विशेष बढुवासम्बन्धी फाइल आयोगमा पठाउँदा शिक्षकहरू स्वयं पटक पटक आयोग धाउनुपर्ने अवस्था रहेकोमा अधिकार प्रत्यायोजनसँगै सम्बन्धित जिल्लाबाटै प्रक्रिया अघि बढाउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

आयोगका कायममुकायम प्रशासकीय प्रमुख गोविन्द प्रसाद अर्यालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रको बोधार्थ शिक्षा विभाग, सानोठिमी, भक्तपुर र राष्ट्रिय किताबखाना (शिक्षक), म्युजियम मार्ग, ताहाचल, काठमाडौँलाई समेत पठाइएको छ।

आयोगले यसअघि असोज १६ गते जारी गरेको पत्र संशोधन गरिएको समेत जनाएको छ।

0 Comments