अर्घाखाँची । लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनका लागि तीनै तहका सरकार र सम्बन्धित निकायबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताएका छन् । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले लगानी गर्ने र सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
शुक्रबार अर्घाखाँचीमा आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी सरोकारवालासँगको अन्तरक्रिया तथा सिकाइ आदानप्रदान कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री आचार्यले विपद् व्यवस्थापनका कामलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न कानुनी, संस्थागत र व्यावहारिक पक्षमा सुधार गर्नुपर्ने बताए। उनले विपद्का घटनाबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न पूर्वतयारी, समन्वय र जिम्मेवारीबोधलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे ।
विपद् व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयन गर्दा सम्बन्धित स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न निर्देशन दिँदै उनले योजनाको फरफारक गर्नुअघि जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको जानकारी दिए। अनुगमन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन कानुन संशोधन गरिएको उल्लेख गर्दै उनले समन्वयबिना गरिने कामले अपेक्षित नतिजा दिन नसक्ने बताए।
विपद्बाट प्रभावित नागरिकलाई राहत उपलब्ध गराउने र पुनर्निर्माणका कामलाई गति दिनुपर्नेमा जोड दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट उपलब्ध गराउनुपर्ने रकम तत्काल भुक्तानी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरे । संघीय सरकारबाट समयमै रकम प्राप्त नहुँदा राहत तथा पुनर्निर्माणका काममा समस्या हुने गरेको उनको भनाइ थियो ।
उनले विपद्बाट भएको क्षतिको लगत संकलन, प्रहरी मुचुल्का, स्थानीय तहको विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको निर्णय तथा सिफारिसका आधारमा प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने बताए ।
प्रदेश सरकारले राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधिमा सुधार गरेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले लुम्बिनी प्रदेशबाहिर विपद्का कारण मृत्यु भएका प्रदेशवासीका परिवारलाई समेत राहत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको बताए।
भोटेकोसी बाढीका कारण प्रदेशका नागरिकको मृत्यु भएपछि कार्यविधि संशोधन गरी राहत सुनिश्चित गरिएको उनले स्पष्ट पारे ।
संघीय सरकारले राहत रकम उपलब्ध गराउनेबित्तिकै प्रदेश सरकारले प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गर्ने तयारी गरेको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘संघीय सरकारले रकम हाल्नेबित्तिकै प्रदेश सरकारले रकम पठाउँछ । हामी तयारी अवस्थामा छौँ ।’
विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँदै मुख्यमन्त्री आचार्यले आगामी बजेटमा स्थानीय तहलाई सशर्त अनुदानमार्फत दमकल खरिद गर्ने कार्यक्रम समावेश गर्न सकिने जानकारी दिए। स्थानीय तहले विपद् व्यवस्थापनमा गरिरहेका प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सहयोग र समन्वय गरिने उनको भनाइ थियो ।
विपद् व्यवस्थापन निरन्तरको प्रक्रिया भएकाले यसलाई सधैँ प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने मुख्यमन्त्री आचार्यले बताए।’विपद्को विषय कहिल्यै सकिने कुरा होइन । यस विषयमा सधैँ छलफल र तयारी हुन जरुरी छ,’ उनले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयको आयोजनामा भएको कार्यक्रम जिल्ला प्रशासन कार्यालय अर्घाखाँचीको सहजीकरणमा सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी, राहत वितरण, पुनर्निर्माण तथा सम्बन्धित निकायबीचको समन्वयका विषयमा छलफल गरिएको थियो ।
