काठमाडौँ । नेपाली राजनीतिमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक (जिएसएम) समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व, नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसाथ ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ (अवरोध भत्काउँदै) परियोजना शुभारम्भ भएको छ ।

परियोजनाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक प्रक्रियामा केवल मतदाताका रूपमा सीमित नराखी राजनीतिक दलका सदस्य, नेतृत्वकर्ता,उम्मेदवार, जनप्रतिनिधि तथा नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न सहयोग पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ ।

कार्यक्रममा बोल्दै एक्शन एडकी कार्यकारी निर्देशक सुजिता माथेमाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्न नीति, नियत र व्यवहारमै परिवर्तन आवश्यक रहेको बताइन् । उनले सम्बन्धित परियोजनाको सफलता कुनै एउटा संस्था, युरोपेली संघ वा एक्शन एडको मात्र सफलता नभई समग्र नेपालको सफलता हुने बताइन् । परियोजना असफल भए त्यसको जिम्मेवारी पनि सबैको सामूहिक असफलता हुने उनको भनाइ छ । माथेमाले लामो समयदेखि समावेशिताका विषयमा चर्चा हुँदै आएपनि व्यवहारमा त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गरिन् ।

समावेशिता कागजमा मात्र सीमित नभई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने उनको जोड छ । उनका अनुसार विशेष गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ । उनीहरूका बारेमा निर्णय गरिने निकाय र निर्णय प्रक्रियामै उनीहरूको सहभागिता हुनुपर्ने उनले बताइन् ।

उनले भनिन्, ‘यो परियोजनाको सफलता न युरोपेली संघको हो, न एक्शनएडको, न लिडको, न त कुनै एउटा संस्थाको । यो सफल भयो भने सिंगो नेपालको सफलता हुनेछ र असफल भयो भने हामी सबैको सामूहिक असफलता हुनेछ । हामीले बिहानदेखि समावेशिताका कुरा गरिरहेका छौँ । सबैले स्वीकार गरेका छौँ कि समावेशिता कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । अब प्रश्न हो: यसलाई व्यवहारमा कसरी उतार्ने ? त्यसका लागि नीति, नियत, व्यवहार र बुझाइ सबैमा परिवर्तन आवश्यक छ । विशेष गरी लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक क्षेत्रमा अर्थपूर्ण सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जहाँ उनीहरूका बारेमा निर्णय गरिन्छ, त्यही निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको सहभागिता हुनुपर्छ । नत्र समावेशिता केवल नारामा सीमित हुन्छ । यी विषय बुझ्न त्यति कठिन छैनन्। हामीले केवल मानव अधिकार, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक अधिकार र सामाजिक अधिकारको कुरा गरिरहेका छौँ । नियत स्पष्ट र सकारात्मक भयो भने परिवर्तन सम्भव छ । यो जिम्मेवारी कुनै एउटा संस्था वा दातृ निकायको मात्र होइन, हामी सबैको साझा जिम्मेवारी हो । चुनौतीहरू अवश्य छन्, तर सबै एकजुट भएर लाग्यौँ भने परियोजनाले निर्धारण गरेका लक्ष्य हासिल गर्न सक्छौँ भन्नेमा म विश्वस्त छु । इन्द्रेणीका रङहरूले गौरव, विविधता, समानता, स्वीकार्यता, प्रेम, स्वतन्त्रता र सद्भावको सन्देश दिन्छन् । हामीले खोजेको पनि यही हो। घरदेखि समाज, राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म यी मूल्यलाई आत्मसात गर्न सक्यौँ भने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अधिकार र सम्मान सुनिश्चित गर्न सक्छौँ ।’

परियोजना शुभारम्भका अवसरमा संविधानसभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिलबाबु पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्दै नेतृत्व विकास तथा नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच अभिवृद्धि गराउने सवालमा ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजना महत्वपूर्ण कोशेढुंगा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरे । उनले ‘हाम्रो अधिकार, हाम्रो आवाज, हाम्रो नेतृत्व र हाम्रो भविष्य’ भन्ने मूल सन्देश लिएको ‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकारबाट नेतृत्वसम्म र सहभागिताबाट निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्न सक्ने अवस्थासम्म पुर्‍याउने बताए ।

पन्तले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई राजनीतिक दलहरूले सदस्यतादेखि नेतृत्व तहसम्म अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए । उनले संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशिताको हकअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपांगता भएका समुदायको स्पष्ट उल्लेख भए पनि सम्बन्धित कानूनहरूमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन नसकेको बताए। निजामती सेवा ऐनमा आरक्षणको व्यवस्था नहुनुका साथै निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा समेत यी समुदायको समावेशितालाई पर्याप्त रूपमा सम्बोधन नगरिएको उनको भनाइ छ । यस विषयमा निर्वाचन आयोगले समेत आवश्यक सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गराइसकेको उनले जानकारी दिए । पन्तले राजनीतिक दलहरूले आफ्ना विधान, घोषणापत्र र नीतिमा समावेशिताको प्रतिबद्धता जनाएर मात्र नपुग्ने भन्दै पार्टी सदस्यतादेखि केन्द्रीय नेतृत्वसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिए । दलहरूको राजनीतिक एजेण्डा नबनेसम्म लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको हक, अधिकार सुनिश्चित नहुने उनले बताए ।

उनले भने, ‘अब संविधानको धारा ४२ मा समानुपातिक समावेशिताको हकअन्तर्गत लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र अपांगता भएका समुदायको पनि स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ । तर कानून निर्माणका क्रममा हेर्ने हो भने निजामती सेवा ऐनमा यी समुदायलाई आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छैन । त्यस्तै, निर्वाचन ऐन र राजनीतिक दल दर्तासम्बन्धी ऐनमा पनि उनीहरूको समावेशितालाई सुनिश्चित गरिएको छैन । यी विषयहरू छुटेको महसुस गरी निर्वाचन आयोगले समेत आवश्यक सुझावसहित सम्बन्धित निकायमा पठाइसकेको अवस्था छ । त्यसकारण, राजनीतिक दलहरूले यस विषयलाई प्राथमिकतामा राख्दै आन्तरिक रूपमा नै यी समुदायलाई समावेश गर्ने प्रतिबद्धता जनाउन आवश्यक छ । आफ्ना विधान, घोषणापत्र र नीतिहरूमा मात्र समावेशिताको कुरा उल्लेख गरेर पुग्दैन। सदस्यतादेखि केन्द्रीय समितिसम्म नै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । जबसम्म राजनीतिक दलहरूले व्यवहारमै यो समुदायलाई समेट्दैनन्, तबसम्म उनीहरू समाजको मूलधारमा अर्थपूर्ण रूपमा स्थापित हुन सक्दैनन् भन्ने कुरा विश्वव्यापी अनुभवले पनि देखाएको छ । सरकार राजनीतिक दलहरूबाटै निर्माण हुन्छ र संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरू पनि मुख्यतः राजनीतिक दलहरूबाटै आउँछन् । त्यसैले अहिलेको अवस्थामा समावेशिताको सुरुवात र बलियो आधार राजनीतिक दलहरूबाटै हुनुपर्छ । हाम्रा प्रश्नहरू पनि राजनीतिक दलहरूसँगै छन् र हाम्रो सबैभन्दा ठूलो आशा पनि राजनीतिक दलहरूमै छ । त्यसैले अब राजनीतिक दलहरूले यस विषयमा कन्जुस्याइँ नगरी खुला हृदयले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई स्वागत र आह्वान गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ । अहिलेसम्म करिब ५० जना साथीहरूले हामीसँग राजनीतिक साक्षरता, राजनीतिक नेतृत्व, सरकारको कार्यप्रणाली, व्यवस्थापिकाको भूमिका, न्यायपालिकाको कामकारबाही र निर्वाचन प्रक्रियालगायतका विषयमा आधारभूत तालिम तथा ज्ञान हासिल गरिसक्नुभएको छ । उहाँहरूले आ–आफ्नो रुचिअनुसार राजनीतिक दलसमेत छनोट गरिसक्नुभएको छ । तर सम्बन्धित राजनीतिक दलहरूले उहाँहरूलाई खुलेर स्वागत र सहभागिताका लागि प्रोत्साहित गरेको अवस्था भने देखिएको छैन । त्यसैले आज यहाँ उपस्थित राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूलाई मेरो विशेष आग्रह छ: लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका साथीहरूलाई आ–आफ्नो पार्टीको सदस्यता लिन, पार्टीका गतिविधिमा सहभागी हुन र नीतिगत छलफलमा जोडिन सार्वजनिक रूपमा आह्वान गरिदिनुहोस् । तपाईँहरूले सार्वजनिक रूपमा गर्नुभएको यस्तो आह्वानले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्नुका साथै राजनीतिक दलहरू साँच्चिकै समावेशी बन्न प्रतिबद्ध छन् भन्ने विश्वास पनि दिलाउनेछ भन्ने मलाई लाग्छ ।’

‘ब्रेकिङ ब्यारियर्स’ परियोजनाले राजनीतिक सहभागितालाई दिगो र अर्थपूर्ण बनाउन चारवटा परस्पर सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गर्नेछ । समुदायका सदस्यहरूको राजनीतिक ज्ञान, क्षमता र नेतृत्व कौशल अभिवृद्धि गर्दै नयाँ राजनीतिक नेतृत्व तयार गर्ने, अनुभवी नेतृत्वसँग मार्गदर्शन तथा परामर्शको अवसर सिर्जना गर्ने र राजनीतिक दलमा आबद्धता तथा उम्मेदवारीका लागि परियोजनाले सहयोग गर्नेछ । राजनीतिक सहभागितामा विद्यमान कानूनी, नीतिगत, सामाजिक र संस्थागत अवरोध पहिचान गर्दै अनुसन्धान तथा प्रमाणका आधारमा नीतिगत सुधारका लागि पैरवी गर्नेछ । राजनीतिक दल, सार्वजनिक निकाय, निर्वाचित प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालासँग सहकार्य र संवाद गर्दै लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको समावेशी प्रतिनिधित्व र निर्णय प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्न परियोजनाले पहल गर्नेछ । सञ्चारमाध्यम, सार्वजनिक बहस, जनचेतनामूलक कार्यक्रम र सामूहिक अभियानमार्फत समुदायप्रति विद्यमान विभेद, पूर्वाग्रह र नकारात्मक सामाजिक धारणालाई परिवर्तन गर्न परियोजनाले योगदान पुराउने विश्वास गरिएको छ ।

परियोजनाको सन्दर्भमा नेपालका सातै प्रदेशका ४ सय ३० जना लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिमा गरिएको आधाररेखा सर्वेक्षणले राजनीतिक सहभागिता र प्रतिनिधित्वको अवस्था कमजोर रहेको देखाएको छ । सर्वेक्षणमा सहभागी ९० दशमलव ९ प्रतिशतले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर्याप्त नभएको बताएका छन् । ६८ दशमलव ४ प्रतिशतले राजनीतिक सहभागिताका क्रममा आफू सुरक्षित भएको महसुस गर्न नसक्ने बताएका छन् । १७ दशमलव ४ प्रतिशत सहभागी मात्रै राजनीतिक दलमा आबद्ध रहेको पाइएको छ । यी तथ्यांकले समुदायको संवैधानिक अधिकारको मान्यताका बाबजुद राजनीतिक दल, नेतृत्व संरचना र नीति निर्माणका तहमा उनीहरूको पहुँच तथा सहभागितामा ठूलो अन्तर देखाउँछ । यसले समुदायको राजनीतिक सशक्तीकरणका लागि व्यक्तिगत क्षमता विकाससँगै राजनीतिक तथा संस्थागत संरचनामा समेत परिवर्तनको आवश्यकता देखाउँछ ।

परियोजनाले अधिकारको संवैधानिक पहिचानलाई वास्तविक राजनीतिक सहभागितामा, सहभागितालाई प्रतिनिधित्वमा र प्रतिनिधित्वलाई नीति तथा निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने क्षमतामा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ । परियोजनाले करिब तीन हजार व्यक्तिसम्म प्रत्यक्ष पहुँच पुर्‍याउने र विभिन्न सञ्चार, पैरवी तथा सामाजिक रूपान्तरणका गतिविधिमार्फत करिब नौ लाख जनसङ्ख्यामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने लक्ष्य लिएको छ । परियोजनाले परिकल्पना गरेको समावेशी लोकतन्त्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय केवल मतदाता वा अधिकारका मागकर्ता मात्र नभई राजनीतिक दलका सदस्य, उम्मेदवार, निर्वाचित जनप्रतिनिधि, नेतृत्वकर्ता र नीति निर्माण तहका निर्णयकर्ता हुनेछन् । उनीहरूको अनुभव, आवश्यकता र प्राथमिकता राज्यका नीति तथा कार्यक्रम निर्माणमा प्रतिबिम्बित हुनेछन् ।

नेपालले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको पहिचान र संवैधानिक अधिकारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि ती उपलब्धिलाई राजनीतिक शक्ति, नेतृत्व र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताका रूपमा रूपान्तरण गर्न अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ । राजनीतिक दलभित्रको सीमित पहुँच, सामाजिक पूर्वाग्रह, विभेद, असुरक्षा र संस्थागत अवरोधका कारण समुदायको प्रतिनिधित्व अझै कमजोर रहेको अवस्था छ । युरोपेली संघको आर्थिक सहयोगमा एक्सनएड इन्टरनेसनल नेपाल,लिड नेपाल, समावेशी मञ्च नेपाल र मायाको पहिचान नेपालको सहकार्यमा सञ्चालन हुने यो परियोजना सन् २०२६ देखि २०२९ सम्म नेपालका सातै प्रदेशमा कार्यान्वयन हुनेछ ।