काठमाडौँ । भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता तथा मृत्यु भएकाहरूको पहिचानलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारले पहिलो पटक विपद् पीडित पहिचान टोली (डिजास्टर भिक्टिम आइडेन्टिफिकेसन-डीभीआई) गठन गरेको छ । 

राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले भोटेकोशी विपद्पछि शव पहिचानमा त्रुटि हुन नदिन डीभीआई टोली गठन गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिएका हुन्। 

उनकाअनुसार शवको पहिचानका लागि एन्टिमोर्टम र पोस्टमार्टम विवरण आवश्यक पर्ने भएकाले सम्बन्धित विवरण संकलन तथा विश्लेषणको काम भइरहेको छ । शव भेटिएको अवस्थादेखि शरीरमा रहेका ट्याटु, कपडा, अन्य पहिचान खुल्ने चिह्न र पोस्टमार्टमपछि प्राप्त विवरणलाई एकीकृत गरेर पहिचान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले बताए । डिएनए परीक्षणलाई थप विश्वसनीय बनाउन विदेशबाट आवश्यक उपकरणसमेत ल्याइएको उनको भनाइ छ । 

दाँतको नमुनाबाट डिएनए परीक्षण गर्दा पहिचान विश्वसनीय हुने भए पनि त्यसका लागि आवश्यक प्रविधि र उपकरणको अभाव रहेकोमा अहिले प्रयोगशालाको क्षमता विस्तार भइरहेको उनले जानकारी दिए । डा. उप्रेतीले भोटेकोशी विपद्ले नेपालको विपद् व्यवस्थापन प्रणालीमा नयाँ प्रविधि र विशेषज्ञताको आवश्यकता उजागर गरेको बताए । विपद्का क्रममा ड्रोनबाट सामग्री ढुवानी तथा लिफ्टिङ गरिएको उल्लेख गर्दै उनले उद्धार र राहतका काममा प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्ने बताए । उनले विपद् व्यवस्थापनलाई खोज तथा उद्धारमा मात्र सीमित नराखी शव पहिचान, पुन:स्थापना र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसम्म जोड्नुपर्ने बताए ।

उप्रेतीले भने, ‘यस वर्ष मनसुनजन्य विपद्का कारण १३३ जनाको मृत्यु भएको छ । गत वर्षको तुलनामा यो संख्या कम भए पनि भोटेकोशी र त्रिशूलीमा भएका विनाशकारी घटनाले ठुलो क्षति पुर्‍याएका छन् । आगामी वर्ष जलवायु परिवर्तन र एल निनोको प्रभावका कारण यस्ता असाधारण विपद् दोहोरिन सक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राख्दै पूर्वतयारी आवश्यक छ । हालका विपद्ले सरकार, नागरिक समाज र तीनवटै सुरक्षा निकायबीचको समन्वय तथा सहकार्यको महत्त्व उजागर गरेका छन् । खोज तथा उद्धार, शव पहिचान, डिएनए परीक्षण, आधुनिक प्रविधि र ड्रोनको प्रयोगमा समेत नयाँ अभ्यास सुरु भएका छन् । अब खोज तथा उद्धारसँगै प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण, स्थायी आवास र पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनुपर्छ । बाढीको जोखिम सामान्य सीमाभन्दा माथि जान सक्ने भएकाले पूर्वचेतावनी प्रणाली, सञ्चार, जोखिम न्यूनीकरण र विपद् व्यवस्थापनको क्षमता थप सुदृढ बनाउन आवश्यक छ ।’

भोटेकोशीमा आएको बाढीको प्रकृति असाधारण रहेको उल्लेख गर्दै उनले बाढीपछिको पुनर्निर्माण भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणभन्दा फरक र जटिल हुने बताए । तीव्र गतिमा आएको बाढीले ठूला ढुंगा र गेग्रान बगाएर ल्याउँदा पूर्वाधारमा व्यापक क्षति पुगेकाले पुनर्निर्माणका लागि विशेष योजना आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।