काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय बालकोष (युनिसेफ)को नयाँ पैरवी प्रतिवेदनले नेपालका बालबालिकामा बढ्दो जलवायु र वातावरणीय जोखिम सम्बोधनका लागि बालबालिकामैत्री जलवायु कार्यमा थप लगानी गर्न सुझाएको छ ।
युनिसेफले आज सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालका लाखौँ बालबालिका बढ्दो जलवायु, वातावरणीय तथा विपद्का जोखिमबीच हुर्किरहेकाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, सुरक्षा तथा भविष्यमा गम्भीर असर गरिरहेकोतर्फ सचेत गराएको छ ।
प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले नेपालका बालबालिकाको बाल्यकाल तथा बालापन र भविष्यलाई कसरी प्रभावित गरिरहेको छ भन्ने देखाउँदै जलवायु नीति, बजेट तथा कार्यक्रममा बालबालिकालाई केन्द्रमा राखी तत्काल कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार नेपालमा ७३ लाख बालबालिका खडेरीको सम्मुखमा छन्, जसले खानेपानी, जीविकोपार्जन, कृषि उत्पादन र पोषणमा जोखिम सृजना गरिरहेको छ ।
यसैगरी, ५७ लाख बालबालिका अत्याधिक गर्मीको सम्मुखमा छन्, जसले उनीहरूको स्वास्थ्य, सिकाइ र दैनिकी प्रभावित गरिरहेको छ । यस्तै २९ लाख बालबालिका वर्षाका कारण हुने पहिरोको सम्मुखमा छन् ।
प्रतिवेदनमा जलवायु परिवर्तनबाट बालबालिका प्रत्यक्ष जोखिममा परेका तथा उनीहरूका लागि अत्यावश्यक आधारभूत सेवामाथि पनि दबाब बढाइरहेको उल्लेख छ ।
“जलवायु संकट क्रमशः बाल अधिकार संकटका रूपमा परिणत हुँदै गएको छ”, युनिसेफ नेपालकी प्रतिनिधि एलिस अकुंगाले भने , “जलवायु परिवर्तनको समस्या सृजनामा बालबालिकाको योगदान नगण्य भए पनि यसको सबैभन्दा गम्भीर असर उनीहरूले भोगिरहेका छन् हरेक बाढी, खडेरी, अत्यधिक गर्मी तथा प्रदूषणका घटनाले उनीहरूको स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा र सुरक्षामाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ ।”
प्रतिवेदनले जलवायु संकटको असर सबै बालबालिकामा समान रूपमा नभएको र गरिब परिवारका बालबालिका, बालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायका बालबालिका तथा दुर्गम र जलवायु जोखिमयुक्त क्षेत्रमा बस्ने बालबालिकाले तुलनात्मक रूपमा अत्यधिक जोखिम सामना गरिरहेको जनाएको छ ।
बालबालिका तथा युवामैत्री जलवायु कार्यमा एक महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै नेपाल सरकारले यही महिनामा सम्पन्न राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनका अवसरमा ‘बालबालिका, युवा तथा जलवायु कार्यसम्बन्धी घोषणापत्र’ औपचारिक रूपमा अनुमोदन गरेको छ ।
