काठमाडौँ । ललितपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख मञ्जली शाक्य बज्राचार्यले मेलमिलापको माध्यमबाट समाधान भएका विवादलाई अदालतको फैसलासरह कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएकी छन् ।
बिहीबार कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी दोस्रो संशोधन विधेयक, २०८३ माथिको छलफलमा धारणा राख्दै उनले मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा जटिलता रहेको बताएकी हुन् ।
उनले मेलमिलापबाट विवाद टुङ्गिए पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अदालतको फैसलासरह मेलमिलापबाट भएका सहमतिलाई पनि कानूनी मान्यता र कार्यान्वयनको सुनिश्चितता दिनुपर्ने बताइन्। यसो भएमा मेलमिलाप प्रक्रियाप्रति नागरिकको विश्वास र सम्मान बढ्ने उनको भनाइ छ । शाक्यले स्थानीय तहमा मेलमिलापसम्बन्धी कानूनको कार्यान्वयनमा स्पष्टता अभाव रहेको पनि बताइन्।
स्थानीय सरकारले आफ्नै कार्यविधि र नियमावली बनाएर मेलमिलाप प्रक्रिया सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था भएअनुसार ललितपुर महानगरपालिकाले मेलमिलापसम्बन्धी कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरेको उनले जानकारी दिइन्। उनका अनुसार महानगरपालिकाले केन्द्रीय स्तरमा एउटा र २९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गरिरहेको छ । महानगरपालिकाले हालसम्म करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरेको छ । मेलमिलापकर्तालाई वर्षमा एक पटक अद्यावधिक तथा उन्नत तालिमसमेत प्रदान गर्दै आएको उनले बताइन् ।
मेलमिलापकर्ताको आचारसंहिता निर्माण गरी परिचयपत्रको व्यवस्था गरिएको र उनीहरूको पारिश्रमिकसमेत कार्यविधिमार्फत निर्धारण गरिएको शाक्यले बताइन् ।
उनका अनुसार मेलमिलापकर्ताले एउटा बैठकमा ७५० रुपैयाँ पाउने र तीनवटासम्म बैठक बस्न सक्ने व्यवस्था छ । विवाद मेलमिलापबाट टुंगीएमा थप एक हजार रुपैयाँसहित कुल तीन हजार रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
उनले मेलमिलाप सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकसम्म पुर्याउन महानगरपालिकाले कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको पनि बताइन् । ललितपुरका २९ वटै वडामा रहेका महिला समूह र टोल विकास संस्थाका प्रतिनिधिलाई मेलमिलाप तथा न्यायिक समितिको काम, अधिकार क्षेत्र र विवाद समाधानको प्रक्रियाबारे जानकारी दिइएको उनले उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, ‘संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले मेलमिलापलाई विवाद समाधानको महत्त्वपूर्ण माध्यम माने पनि कार्यान्वयनमा अझै केही कानुनी अस्पष्टता छन् । ललितपुर महानगरपालिकाले आफ्नै कार्यविधि बनाएर एउटा केन्द्रीय र २९ वटा वडा मेलमिलाप केन्द्र सञ्चालन गर्दै आएको छ । करिब ३५० जना मेलमिलापकर्ता तयार गरी नियमित तालिम तथा परिचालन गरिरहेका छौँ । त्यसैगरी, २९ वटै वडामा कानूनी तथा मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गरी करिब ३० देखि ३५ हजार नागरिकलाई सचेत बनाएका छौँ । यसबाट धेरै विवाद स्थानीय स्तरमै समाधान गर्न सहयोग पुगेको छ । यद्यपि, मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा चुनौती छन् । त्यस्ता सहमतिलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट हुन आवश्यक छ । साथै, गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकाको क्षमता तथा प्रकृतिअनुसार अधिकार र जिम्मेवारी निर्धारण गर्नुपर्छ । न्यायिक समितिको संयोजक स्वयं मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी नभई मेलमिलापकर्ताले गरेको सहमति प्रमाणित गर्ने अभ्यास हामीले गर्दै आएका छौँ, ताकि निष्पक्षता कायम रहोस् ।’
उनका अनुसार पछिल्ला चार वर्षमा करिब ३० देखि ३५ हजार नागरिकलाई कानुनी तथा मेलमिलापसम्बन्धी सचेतना प्रदान गरिएको छ । यसले स्थानीय स्तरमै विवाद समाधान हुने अभ्यासलाई प्रोत्साहन गरेको र न्यायिक समितिमा पुग्ने मुद्दाको चापसमेत कम गर्न सहयोग पुगेको उनको भनाइ छ । शाक्यले मेलमिलापकर्ताको योग्यता सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। कानूनी व्यवस्थाअनुसार स्नातक तह उत्तीर्ण गरेपछि मात्रै मेलमिलापकर्ता बन्न पाउने प्रावधानले इच्छुक धेरै व्यक्ति अवसरबाट वञ्चित भएको उहाँको भनाइ छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा स्थानीय विवाद समाधानका लागि महानगरपालिकाले प्लस टु उत्तीर्ण व्यक्तिलाई समेत मेलमिलापसम्बन्धी तालिम प्रदान गर्दै आएको उहाँले जानकारी दिइन्। गाउँपालिका, नगरपालिका र महानगरपालिकालाई एउटै प्रकृतिको न्यायिक अधिकार दिइएको विषयमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने उनको माग छ । स्थानीय तहको प्रकृति र आवश्यकताअनुसार न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र तथा मेलमिलाप प्रक्रियालाई थप स्पष्ट बनाउनुपर्ने उनले बताइन् ।
उनले न्यायिक समितिको संयोजक आफैँ मेलमिलाप प्रक्रियामा सहभागी हुँदा पछि त्यही विवाद न्यायिक समितिमा आइपुगेमा स्वार्थको द्वन्द्व उत्पन्न हुन सक्ने विषय पनि उठाउन्। त्यसैले ललितपुर महानगरपालिकामा आफू मेलमिलाप प्रक्रियामा प्रत्यक्ष सहभागी नभई मेलमिलापकर्ताले गरेको सहमति दुवै पक्षको उपस्थितिमा प्रमाणित गर्ने भूमिकामा सीमित रहने गरेको उनले स्पष्ट पारिन् । मेलमिलापबाट भएका सहमति कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारी र त्यसका लागि आवश्यक प्रशासनिक संयन्त्रबारे कानूनमा थप स्पष्टता आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै शाक्यले प्रस्तावित विधेयकले यी विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
