२० कार्तिक २०८३, शुक्रबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

मध्यकालीगण्डकी एक महिनादेखि निर्माण ठप्प

अ अ+ अ-

म्याग्दी । म्याग्दीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा निर्माणाधीन ६६ दशमलव तीन मेगावाट क्षमताको मध्यकालीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको निर्माणकार्य बाढीका कारण पछिल्लो एक महिनादेखि ठप्प भएको छ ।

गत असोज ११ गते कालीगण्डकी नदीमा आएको भीषण बाढीले आयोजनाको बाँध, सुरुङ, आवास, मेसिनरी तथा निर्माण उपकरणलगायत भौतिक संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि निर्माणकार्य रोकिएको हो । बाढीबाट आयोजनामा करिब रु १८ देखि रु २० करोड बराबरको क्षति भएको आयोजना प्रमुख अजितविक्रम कार्कीले जानकारी दिए ।

उनका अनुसार कालीगण्डकी बाढीले सुकेबगरमा निर्माणाधीन बाँधको डाइभर्सन भत्काएर निर्माण स्थलमा गेग्रान थुपारेको छ । बाँध निर्माण स्थलमा रहेको सुरुङको अडिटभित्र बाढी पसेर क्षति पुर्‍याएको छ ।

त्यसैगरी अन्नपूर्ण गाउँपालिका वडा नं २ नागढुङ्गा र ६ रातोपानीमा रहेका आयोजनाका आवास भवन भत्किएका छन् । त्यहाँ रहेका निर्माण सामग्री बाढीले बगाएको छ भने आयोजनाको श्रमिक आवास (लेबर क्याम्प) बगाएको छ । मेसिनरी तथा उपकरण, निर्माण सामग्री, डिजेल ट्याङ्की र वर्कसपमा पनि क्षति पुगेको छ ।

आयोजना प्रमुख कार्कीका अनुसार क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण र आवश्यक व्यवस्थापकीय तयारीपछि निर्माणकार्य पुनः सञ्चालन गर्ने योजना बनाइएको छ । बाढीले बगाएका आवास र श्रमिक क्याम्पलगायत संरचना पुनर्निर्माण गरी तिहारलगत्तै आयोजनाको काम अघि बढाउने तयारी गरिएको उनले बताए ।

विसं २०८१ देखि निर्माण सुरु भएको आयोजनाको काम बाढी आउनुअघि निरन्तर अघि बढिरहेको थियो । बाढीले निर्माणका महत्त्वपूर्ण संरचनामा क्षति पुर्‍याएपछि निर्धारित समयमै आयोजना सम्पन्न गर्न चुनौती थपिएको छ । सुकेबगरमा १३ मिटर अग्लो र ५५ मिटर लामो बाँध निर्माण गरी चार हजार ३१९ मिटर लामो मुख्य सुरुङमार्फत पानी अन्नपूर्ण गाउँपालिका-२ नौनीबगरमा निर्माण हुने भूमिगत विद्युत् गृहमा पुर्‍याइनेछ । बाँधबाट ल्याइएको पानी १५१ मिटरको उचाइबाट खसालेर विद्युत् उत्पादन गरिनेछ ।

नदी प्रवाहमा आधारित (रन अफ रिभर) प्रकृतिको यस आयोजनाको विद्युतगृह, स्वीचयार्ड र नियन्त्रणकक्ष भूमिगत रहनेछन् । आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् नौनीबगरदेखि करिब सात किलोमिटरमाथि दानामा रहेको २२० केभी क्षमताको सबस्टेसनमार्फत राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा जोड्ने योजना छ ।

तीन वर्षभित्र अर्थात् २०८५ सालसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको आयोजनाको कुल लागत रु १२ अर्ब ९३ करोड अनुमान गरिएको छ । आयोजनामा नबिल बैंकको नेतृत्वमा छ वटा वाणिज्य बैंकले ७५ प्रतिशत लगानी गर्नेछन् भने बाँकी २५ प्रतिशत रकम प्रवर्द्धक कम्पनी र सेयर लगानीकर्तामार्फत जुटाइनेछ ।

हाइड्रो सपोर्ट प्रालि प्रवर्द्धक रहेको आयोजनाको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता भइसकेको छ । सम्झौताअनुसार हिउँदयाममा प्रतियुनिट आठ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा प्रतियुनिट चार रुपैयाँ ८० पैसाका दरले विद्युत् खरिदबिक्री हुनेछ ।

0 Comments