दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका सबै स्थानीय तहमा बालविवाह न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइएको सशर्त अनुदान प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारले ‘बाल विवाह न्यूनीकरण सशर्त अनुदान कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८३’ जारी गरेको छ ।
कार्यविधिअनुसार प्रदेशभित्रका उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिकाले आफ्नो जिम्मेवार शाखामार्फत बालविवाह न्यूनीकरणसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्नेछ । कार्यक्रमका मुख्य लक्षित समूहमा विद्यालयमा कक्षा ६ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थी, विद्यालयबाहिर रहेका १२ देखि १८ वर्ष उमेर समूहका बालिका तथा किशोरी र उनीहरूका अभिभावक रहनेछन् । शिक्षक तथा शिक्षिकालाई समेत कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
बालविवाहबाट पर्ने सामाजिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य तथा कानुनी असरबारे लक्षित वर्गलाई सचेत गराउने कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । बालविवाहको जोखिम रहेका क्षेत्र, समुदाय र वर्ग पहिचान गरी विद्यालयबाहिर रहेका किशोरीलाई विशेष परामर्श प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, बालविवाह र त्यसबाट उत्पन्न हुने कानुनी परिणामबारे न्यायिक, सुरक्षा तथा प्रशासनिक क्षेत्रका विज्ञ र उत्प्रेरक व्यक्तिमार्फत प्रशिक्षण दिन सकिनेछ । बालविवाह न्यूनीकरणका लागि लामो समयदेखि योगदान दिएका व्यक्तिलाई प्रशिक्षकका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा छ ।
प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराएको अनुदान सम्भव भएसम्म पालिकाभित्रका सबै वडामा खर्च गर्नुपर्नेछ । बालविवाहको अवस्थाबारे वार्षिक तथ्यांक संकलन गर्ने, बालविवाह बढी हुने बस्ती, टोल, समुदाय र वडालाई केन्द्रित गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी, बालविवाहविरुद्ध तयार गरिएका वृत्तचित्र तथा लघु चलचित्र प्रदर्शन, सडक नाटक र सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिनेछ । स्थानीय रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन सञ्चारमाध्यम र पत्रपत्रिकाबाट कार्यक्रमको प्रचारप्रसार गर्न अनुदान रकमको अधिकतम १५ प्रतिशतसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
प्रदेशलाई बालविवाहमुक्त बनाउने आधार तयार गर्ने, बाल अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने र बालविवाहविरुद्ध बालबालिका, अभिभावक, शिक्षक तथा सामाजिक र धार्मिक अगुवाको सोच र व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यविधि जारी गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।
