काठमाडौँ। स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा देखिने लेक लाग्ने समस्याको रोकथाम, पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन ‘उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा लेक लाग्ने समस्याको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरेको छ।
उच्च उचाइमा यात्रा गर्ने पर्यटक, पदयात्री, पर्वतारोही तथा स्थानीय बासिन्दामा देखिन सक्ने लेक लाग्ने समस्याको समयमै पहिचान गरी उचित उपचार सुनिश्चित गर्नु मापदण्डको मुख्य उद्देश्य रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मापदण्डले विशेषगरी उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थाको उपचार क्षमता अभिवृद्धि, आवश्यक औषधि तथा उपकरणको उपलब्धता र आपत्कालीन उद्धार एवं बिरामी प्रेषण प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
समुद्री सतहबाट २ हजार ५०० मिटर वा सोभन्दा बढी उचाइमा पुग्दा वायुमण्डलीय चाप कम भई शरीरमा अक्सिजनको उपलब्धता घट्ने र शरीरले उक्त वातावरणमा अनुकूलन गर्न नसक्दा लेक लाग्ने समस्या देखिन सक्छ। समयमै पहिचान र उपचार नभए यसले फोक्सोमा पानी जम्ने तथा मस्तिष्क सुन्निने जस्ता गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा बिरामीको ज्यानसमेत जान सक्ने जोखिम हुन्छ।
मापदण्डले लेक लाग्ने समस्याबाट बच्न उचाइ क्रमशः बढाउँदै लैजाने, शरीरलाई अनुकूलन हुन पर्याप्त समय दिने, प्रशस्त झोल पदार्थ पिउने तथा लक्षण देखिएमा थप उचाइतर्फ नबढ्ने उपायलाई प्राथमिकता दिएको छ।
त्यस्तै, लेक लाग्ने समस्या देखिएका बिरामीलाई आवश्यकताअनुसार तत्काल कम उचाइमा झार्ने, अक्सिजन तथा प्रेसर ब्यागको प्रयोग गर्ने र बिरामीको अवस्थाअनुसार उपचार गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
मापदण्डअनुसार उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजन सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, पल्स अक्सिमिटर, हाइपरबेरिक चेम्बर (गामो ब्याग), आकस्मिक उपचारका उपकरण तथा आवश्यक औषधिको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। साथै, रोगको पहिचान, उपचार तथा व्यवस्थापनका लागि आवश्यक औषधि र उपकरणको सूचीसमेत समावेश गरिएको छ।
मापदण्डले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारीसमेत स्पष्ट पारेको छ। संघीय सरकारले नीति, मापदण्ड, जनशक्ति तथा बजेट व्यवस्थापन र अनुगमन गर्नेछ भने प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीको क्षमता विकास तथा प्राविधिक सहयोग गर्नेछ। त्यसैगरी, स्थानीय तहले स्वास्थ्य सेवाको पहुँच, आवश्यक औषधि तथा सामग्रीको व्यवस्थापन र बिरामीको प्रेषण प्रणाली सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।
जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७५ को दफा ६४ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जारी गरिएको उक्त मापदण्ड मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको मितिदेखि लागू हुने व्यवस्था छ।
