काठमाडौँ। आफ्नै जन्मभूमि सुर्खेतको झुप्रा खोला किनारमा पुगेर महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादीले स्थानीय बासिन्दासँग प्रत्यक्ष संवाद तथा छलफल गरेकी छन्।
कुनै समय यही झुप्रा खोलामा बालुवा-गिट्टी कुटेर बाल्यकाल बिताएकी मन्त्री बादी आज त्यही ठाउँमा पुगेर स्थानीयका समस्या, पीडा र अपेक्षा सुनेकी छन्।
आफ्नै बाल्यकालका संघर्ष र स्मृतिसँग जोडिएको झुप्रा खोला पुगेकी मन्त्री बादीले स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएका सामाजिक, आर्थिक तथा पूर्वाधारसम्बन्धी समस्या र आवश्यकताबारे जानकारी लिएकी छन्। छलफलका क्रममा स्थानीयले बालबालिका संरक्षण, महिलाको रोजगारी, दलित समुदायको अधिकार, जग्गाधनी पुर्जा, खानेपानी, विद्युत् तथा बस्ती व्यवस्थापनलगायतका समस्या र मागहरू राखेका थिए।
स्थानीयका समस्या समाधानका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्य आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री बादीले सरकार स्थानीयका जायज समस्या समाधान गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताइन्। सरकारका तर्फबाट गर्न सकिने काममा आवश्यक पहल, समन्वय र सहजीकरण गर्ने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
बालबालिका संरक्षणका विषयमा उनले बालबालिकालाई सकेसम्म परिवारबाट अलग गरी संस्थागत संरक्षणमा राख्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। बालबालिकासम्बन्धी ऐनलाई थप प्रभावकारी बनाउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिँदै उनले प्रत्येक बालबालिकाले आफ्नै परिवार र समुदायमा सुरक्षित तथा सम्मानजनक वातावरणमा हुर्कन पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
महिला तथा सीमान्तकृत समुदायका महिलालाई सीप, तालिम र रोजगारीसँग जोड्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले समुन्नति कार्यक्रम अघि बढाएको जानकारी दिँदै मन्त्री बादीले तालिमलाई व्यावहारिक सीप, रोजगारी र आयआर्जनसँग जोड्नुपर्ने बताइन्। आवश्यकताअनुसार तालिम केन्द्र स्थापना तथा रोजगारी सिर्जनाका लागि पूर्वाधार विकासमा समेत सरकारले सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ थियो।
दलित समुदायको अधिकार र समग्र विकासका सवालमा मन्त्री बादीले दलित अधिकार तथा विकाससम्बन्धी विधेयक, २०८३ को मस्यौदा तयार गरी सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव संकलनको प्रक्रिया अघि बढाइएको जानकारी दिइन्। डोम, मुसहर र बादीलगायत अति सीमान्तकृत समुदायका विशिष्ट समस्या र सवाललाई समेत विधेयकमा समेट्ने गरी काम भइरहेको उनले बताइन्।
त्यसैगरी, दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायमाथि विगतमा भएका विभेद र अन्यायप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक स्वीकारोक्ति तथा क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम अघि बढाउने अवधारणा पत्र मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको उनले जानकारी दिइन्। उक्त कार्यक्रममार्फत दलित समुदायको रोजगारी, आर्थिक सशक्तीकरण र सामाजिक न्यायका सवाललाई सम्बोधन गरिने तथा आगामी दिनमा थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनले बताइन्।
स्थानीयले उठाएका जग्गाधनी पुर्जा, खानेपानी, विद्युत् तथा बस्ती व्यवस्थापनका समस्याबारे सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने मन्त्री बादीले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्। आधारभूत पूर्वाधार विकाससँगै स्थानीयको जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
आफूले बाल्यकाल बिताएको र संघर्षका दिनहरूमा बालुवा-गिट्टी कुटेर जीवनका अनुभव सँगालेको झुप्रा खोला तथा त्यहाँका नागरिकसँगको सम्बन्ध स्मरण गर्दै मन्त्री बादीले जन्मभूमिका नागरिकका समस्या समाधान गर्नु आफ्नो प्राथमिकतासँग जोडिएको बताइन। स्थानीयका जायज माग सम्बोधन गर्न सम्बन्धित सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य गर्दै निरन्तर पहल गर्ने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन्।
