काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गीता चौधरीले जलवायु परिवर्तनबाट उच्च जोखिममा परेका हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र स्थानीय समुदायको संरक्षणका लागि अनुदानमा आधारित जलवायु वित्त उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग आग्रह गरेकी छन्।
टर्कीको अन्ताल्यामा जारी संयुक्त राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पक्ष राष्ट्रहरूको ३१औँ सम्मेलन (कोप-३१) अन्तर्गत नेपाल पेभिलियनमा आयोजित ‘लिभिङ सगरमाथा’ विषयक प्यानल छलफललाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री चौधरीले पर्वतीय क्षेत्रको संरक्षणलाई विश्वव्यापी जलवायु कार्ययोजनाको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएकी हुन्।
उनले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम रहे पनि जलवायु परिवर्तनको असमानुपातिक असर नेपालले सामना गरिरहेको उल्लेख गरिन्।
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिमताल, जैविक विविधता, जलस्रोत तथा हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा बढ्दो जोखिम देखिएको भन्दै उनले यी चुनौती सामना गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग अपरिहार्य रहेको धारणा राखिन्।
मन्त्री चौधरीले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि नेपालजस्ता कम उत्सर्जन गर्ने मुलुकलाई ऋणको भार थप्नेभन्दा अनुदानमा आधारित वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्नेमा जोड दिइन्।
‘पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणको भरमा निर्माण हुन सक्दैन’
मन्त्री चौधरीले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन क्षमता विकास गर्न अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताइन्।
उनले पर्वतीय समुदायलाई जलवायुजन्य विपद्बाट सुरक्षित बनाउन दीर्घकालीन लगानी, प्रविधि हस्तान्तरण र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारीमा जोड दिइन्।
पर्वतीय उत्थानशीलता ऋणमा आधारित स्रोतबाट मात्र सुनिश्चित गर्न नसकिने उल्लेख गर्दै उनले जलवायु संकटको सामना गरिरहेका मुलुकलाई सहज, पर्याप्त र अनुदानमा आधारित वित्तीय सहयोग उपलब्ध गराउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्।
विशेष गरी जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भएका तर त्यसको उच्च जोखिम सामना गरिरहेका मुलुकलाई सहयोग उपलब्ध गराउनु अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको महत्त्वपूर्ण पक्ष रहेको उनको भनाइ थियो।
‘लिभिङ सगरमाथा’ रणनीति कार्यान्वयनमा जोड
मन्त्री चौधरीले ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपालको पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ कार्यान्वयनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्।
हिमाली पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण, जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण र प्रभावित समुदायको अनुकूलन क्षमता अभिवृद्धि गर्न रणनीतिक कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न हानि तथा नोक्सानीको सम्बोधनका लागि स्थापना गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय कोषमार्फत प्रभावित समुदायसम्म छिटो र प्रभावकारी रूपमा सहयोग पुर्याउनुपर्ने मागसमेत राखिन्।
जलवायुजन्य विपद्का कारण हुने मानवीय, आर्थिक तथा वातावरणीय क्षतिबाट प्रभावित समुदायलाई पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न वित्तीय स्रोतमा सहज पहुँच आवश्यक रहेको उनको धारणा थियो।
नेपालले कोप-३१ को तयारीका क्रममा समेत हिमाली क्षेत्रको संरक्षण, जलवायु न्याय र हानि तथा नोक्सानीसम्बन्धी वित्तीय व्यवस्थालाई प्राथमिकताका मुद्दाका रूपमा अघि सारेको थियो।
तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्रीमा सीमित राख्न आग्रह
मन्त्री चौधरीले विश्वव्यापी औसत तापक्रम वृद्धिलाई औद्योगिक क्रान्तिअघिको स्तरभन्दा १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्य कायम गर्न विश्व समुदायलाई आग्रह गरिन्।
तापक्रम वृद्धिले हिमनदी तथा हिमक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव गम्भीर हुने भएकाले विश्वव्यापी उत्सर्जन न्यूनीकरणका प्रतिबद्धतालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
उनले संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी वार्ता प्रक्रियामा पर्वतीय क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने स्थायी एजेन्डा समावेश गर्नुपर्ने माग पनि दोहोर्याइन्।
नेपालले कोप-३१ मा हिमाल र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी विषयका लागि छुट्टै कार्यकार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नेपालले पर्वतीय क्षेत्रका विशिष्ट जोखिमलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अनुकूलन तथा वित्तीय संरचनामा समेट्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ।
हिमाली मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास
नेपालले कोप-३१ मा हिमाली क्षेत्रको संरक्षणलाई प्रमुख राष्ट्रिय एजेन्डाका रूपमा अघि बढाएको छ।
यस क्रममा नेपालले ‘लिभिङ सगरमाथा’ रणनीतिमार्फत पर्वतीय उत्थानशीलता, हिमनदी संरक्षण तथा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका विषय अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गरेको छ।
नोभेम्बर ११ मा अन्ताल्यास्थित हिम क्षेत्रसम्बन्धी पेभिलियनमा ‘लिभिङ सगरमाथा : नेपालको पर्वतीय उत्थानशीलता रणनीति’ सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमसमेत आयोजना गरिएको थियो।
नेपालले जलवायु वार्तामा पर्वतीय क्षेत्रका साझा चुनौती सम्बोधन गर्न अन्य हिमाली तथा पर्वतीय मुलुकहरूसँग पनि सहकार्य अघि बढाएको छ।
कोप-३१ नोभेम्बर ९ देखि २० सम्म टर्कीको अन्ताल्यामा सञ्चालन भइरहेको छ। सम्मेलनमा जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण, अनुकूलन, जलवायु वित्त तथा हानि र नोक्सानीसम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय वार्ता जारी छ।
मन्त्री चौधरीले उठाएका विषयले नेपालजस्ता जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सहयोगको पहुँच, पर्वतीय पारिस्थितिक प्रणालीको संरक्षण र प्रभावित समुदायको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आवश्यकतालाई उजागर गरेका छन्।
