२९ कार्तिक २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘आईजीपी हटाउने विषयमा रास्वपाले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन’ : प्रवक्ता खरेल

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) का प्रवक्ता एवं सांसद जगदीश खरेलले नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक (आईजीपी)हटाउने वा पदमा कायम राख्ने विषयमा पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन नदिएको स्पष्ट पारेका छन्  ।

आईतवार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै खरेलले आईजीपी हटाउने वा राख्ने विषय सरकारको निर्णय र विवेकमा निर्भर रहने बताएका हुन् ।

 सरकारले दानबहादुर कार्कीलाई नेपाल प्रहरीको प्रहरी महानिरीक्षकबाट हटाएर डा. मनोज केसीलाई नियुक्ति गरेको थियो । त्यस यता आम नागरिक र पार्टी पंक्तिबाटै सरकारको आलोचना हुँदै आएको छ । उनले पार्टीले आईजीपीलाई हटाउन वा पदमा कायम राख्न सरकारलाई कुनै दबाब वा निर्देशन नदिएको दोहोर्‍याए । खरेलले यस विषयमा सरकारका तर्फबाट पनि धारणा सार्वजनिक भइसकेको उल्लेख गर्दै थप आवश्यक विषय सरकारले नै स्पष्ट पार्दै जाने बताए। 

उनले भने, ‘नेपाल प्रहरीका आईजीपीलाई हटाउने वा यथावत् राख्ने विषयमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन । आईजीपीलाई हटाऊ वा राख भन्ने दुवै किसिमको निर्देशन पार्टीले नदिएको कुरा म पुनः स्पष्ट पार्न चाहन्छु । यो सरकारको विवेक र निर्णयको विषय हो । पछिल्लो समय सरकारका तर्फबाट पनि यसबारे धारणा सार्वजनिक भइसकेको छ । यो विषय अदालतसम्म समेत पुगेकाले अहिले विभिन्न प्रक्रियामा रहेको छ । आवश्यक परेमा सरकारले यसबारे थप स्पष्ट पार्दै जानेछ ।’

आईजीपीसँग सम्बन्धित विषय अदालतसम्म पुगिसकेको र कतिपय प्रक्रिया अघि बढिरहेको अवस्थामा पार्टीले थप टिप्पणी गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ ।  

0 Comments