काठमाडौँ । सरकारले आगामी पाँच वर्षमा हेरचाह र घरेलु कामबाटै डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने भएको छ । हेरचाह तथा घरेलु कामलाई सरकारले रोजगारीको नयाँ क्षेत्रका रूपमा विकास गर्दै बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा दीर्घ रोगीको हेरचाहदेखि घरायसी कामसम्मलाई औपचारिक श्रम बजारमा जोड्दै आगामी पाँच वर्षमा एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने योजना बनाएको हो ।
युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले हेरचाह अर्थतन्त्र (केयर इकोनोमी) र घरेलु कार्यलाई सुरक्षित, मर्यादित र सामाजिक सुरक्षासहितको रोजगारीका रूपमा विकास गर्न राष्ट्रिय हेरचाह अर्थतन्त्र तथा घरेलु कार्य रोजगार कार्यक्रम (एनसीडीईपी) अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले यो कार्यक्रमको अवधारणा स्वीकृत गरिसकेको छ । मन्त्रालयकाअनुसार गत कात्तिक २० गते स्वीकृत अवधारणाअनुसार कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा मार्गदर्शन निर्माण गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) सँग प्राविधिक सहयोग र सहकार्यसमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।
सरकारको लक्ष्य अनुसार आगामी पाँच वर्षमा केयर क्षेत्रमा एक लाख र घरेलु सहयोग क्षेत्रमा ५० हजार गरी कुल एक लाख ५० हजारभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुनेछ ।
कार्यक्रमको पहिलो वर्षमै अधिकतम १० हजार जनालाई तालिम दिने र आठ हजारभन्दा बढीलाई औपचारिक रोजगारीमा आबद्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
यसका लागि सीप विकास, सीप प्रमाणीकरण, रोजगार मिलान र सामाजिक सुरक्षा आबद्धतालाई एकीकृत रूपमा अघि बढाइनेछ । यसले विशेष गरी महिला, युवा तथा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारीको नयाँ अवसर उपलब्ध गराउने श्रम मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
कार्यक्रम कार्यान्वयनमा कसरी लगिँदै छ ?
श्रम मन्त्रालयकाअनुसार यो कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजाने क्रममा आईएलओले डिजिटल रोजगार मिलान प्लेटफर्म निर्माणका लागि सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघीय विश्वव्यापी बजार (यूएनजीएम) मा गत नोभेम्बर ९ मा प्रकाशित सूचनाअनुसार प्लेटफर्मको डिजाइन तथा विकासका लागि योग्य संस्थाबाट प्रस्ताव माग गरिएको छ । प्रस्ताव पेस गर्ने अन्तिम म्याद नोभेम्बर १७ तोकिएको छ ।
उक्त प्लेटफर्ममार्फत हेरचाह तथा घरेलु काममा संलग्न श्रमिक र सेवा आवश्यक पर्ने घरपरिवार तथा संस्थाबीच सीधा सम्पर्क र रोजगार मिलान गरिनेछ ।
कार्यक्रमको पहिलो चरणमा काठमाडौं उपत्यकासहित पोखरा, भरतपुर, विराटनगर, धरान, बुटवल र अर्को एक सहरमा पाइलट कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने अवधारणा छ । सुरुमा बजारमा पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका दक्ष केयर तथा घरेलु सहयोगी श्रमिकको दर्ता गरिनेछ । त्यसपछि सेवा आवश्यक पर्ने घरपरिवार, संस्था तथा रोजगारदाताबाट जनशक्तिको माग संकलन गरिनेछ ।
सरकारले श्रमसंसार प्रणालीमा छुट्टै ‘केयर एन्ड डोमेस्टिक सपोर्ट’ मोड्युल विकास गरी श्रमिकको सीप, अनुभव, उपलब्धता र भौगोलिक स्थानका आधारमा रोजगार मिलान गर्ने योजना बनाएको छ । यसबाट बजारमा उपलब्ध जनशक्ति र रोजगारदाताको मागबीचको अन्तर पहिचान हुनेछ । सोही आधारमा थप जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम प्रदान गरिनेछ । बजारको माग पहिचान नगरी तालिम सञ्चालन गर्ने पुरानो अभ्यासभन्दा फरक वास्तविक आवश्यकता र रोजगारीको सम्भावनाका आधारमा सीप विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । कार्यक्रमअन्तर्गत तालिमलाई दुई क्षेत्रमा विभाजन गरिएको छ । केयर इकोनोमीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक हेरचाहकर्ता, बाल हेरचाहकर्ता, होम नर्सिङ असिस्टेन्ट, अपांगता सहयोगी तथा पुनर्स्थापना सहायक उत्पादन गरिनेछ । त्यस्तै, घरेलु सहयोगतर्फ घरेलु सहयोगी, हाउसकिपिङ असिस्टेन्ट, खाना पकाउने जनशक्ति, बेबीसिटर तथा आवासीय घरेलु सहयोगीलाई तालिम दिइनेछ । तालिम चार तहमा सञ्चालन गर्ने अवधारणा छ । पहिलो तहमा घरेलु सहयोगीलाई १५ देखि ३० दिन, दोस्रो तहमा आधारभूत केयरगिभरलाई एक महिना, तेस्रो तहमा व्यावसायिक केयरगिभरलाई तीन महिना र चौथो तहमा उन्नत केयरगिभरलाई छ महिनाको तालिम दिइनेछ ।
यी चार तहमा क्रमशः चार हजार, तीन हजार, दुई हजार र एक हजार गरी कुल १० हजार जनालाई तालिम दिने अधिकतम लक्ष्य छ । यद्यपि वास्तविक तालिम संख्या बजारको माग र उपलब्ध जनशक्तिबीचको अन्तरका आधारमा निर्धारण हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पहिलेदेखि नै अनुभव हासिल गरेका श्रमिकलाई पुनः लामो समय तालिम लिनुपर्ने बाध्यता नहोस् भनेर पूर्वसिकाइको मान्यता (आरपीएल) प्रणाली पनि लागू गरिनेछ । यसमार्फत उनीहरूको सीप परीक्षण गरी योग्यताअनुसार प्रमाणीकरण गरिनेछ ।
अवधारणा पत्रले नेपालमा पारिश्रमिकविहीन हेरचाह कार्यको ठूलो भार महिलामाथि रहेको तथ्यलाई समेत उजागर गरेको छ । महिलाले दैनिक करिव दुई करोड ९० लाख घण्टा पारिश्रमिकविहीन हेरचाह कार्यमा खर्च गर्दै आएका छन् । पुरुषले भने दैनिक करिब ५० लाख घण्टा मात्रै यस्तो काममा खर्च गर्छन् । यसअनुसार महिलाले पुरुषको तुलनामा करिब छ गुणा बढी समय हेरचाह कार्यमा बिताइरहेका छन् ।
हेरचाह कार्यलाई व्यावसायिक सेवाका रूपमा विकास गर्न सके महिलाले घरपरिवारमा पारिश्रमिकविहीन रूपमा गर्दै आएको कामलाई सीप र आयआर्जनसँग जोड्न सकिने मन्त्रालयको भनाई छ ।
कार्यक्रमको अवधारणा पत्रमा राष्ट्रिय योजना आयोग, आईएलओ तथा यूएन वुमनको अध्ययनलाई उद्धृत गर्दै हेरचाह क्षेत्रमा ठूलो लगानी र रोजगारीको सम्भावना औँल्याइएको छ । अध्ययनअनुसार नेपालको शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हेरचाह सेवाको आवश्यकता सम्बोधन गर्न २७२ अर्ब २३ करोड २० लाख रुपैयाँ लगानी गर्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा १३ लाख ८६ हजार रोजगारी सिर्जना हुन सक्ने सम्भावना छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले नीतिगत नेतृत्व, नियमन, बजेट र समग्र समन्वयको जिम्मेवारी लिनेछ । राष्ट्रिय योजना आयोगले प्राविधिक सुझाव तथा समन्वय गर्नेछ भने श्रमसंसार प्रणालीमार्फत डिजिटल दर्ता र रोजगार मिलानको काम अघि बढाइनेछ । स्थानीय तह तथा रोजगार, सीप र उद्यमशीलता केन्द्रले स्थानीय स्तरमा कार्यक्रम सञ्चालनमा सहजीकरण गर्नेछन् ।
