२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कोप-३१ मा नेपालको रणनीतिक सफलता, हिमाली मुद्दाका लागि छुट्टै ‘माउण्टेन वर्क प्रोग्राम’ प्रस्ताव

अ अ+ अ-

अन्ताल्या (टर्की)। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय सम्मेलन (कोप-३१) मा हिमाली मुद्दालाई औपचारिक निर्णयको मस्यौदामा समेट्ने नेपालको प्रयास रणनीतिक सफलता नजिक पुगेको छ । सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कार्य कार्यक्रम (माउन्टेन वर्क प्रोग्राम) प्रस्ताव गरिएको छ । यसले हिमाली क्षेत्रको जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय वार्ताको नियमित प्रक्रियामा स्थापित गर्ने नेपालको लामो कूटनीतिक प्रयासलाई नयाँ आधार दिएको छ ।

नेपालका वार्ता टोली सदस्य तथा अति कम विकसित देश समूह (एलडीसी) अध्यक्षका सल्लाहकार मञ्जित ढकालले हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा समेटिनु नेपालको रणनीतिक सफलता भएको बताए । उनकाअनुसार मस्यौदाका अनुच्छेद ३१ र ३२ मा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी कार्यक्रम, नियमित एजेन्डा तथा उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव गरिएको छ ।

मस्यौदामा कोप-३२ मा उच्चस्तरीय हिमाली संवाद आयोजना गर्ने तथा सन् २०२७ र २०२८ मा सहायक निकायका बैठकअन्तर्गत हिमाली विषयमा संवाद सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव छ । यसले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, अनुकूलन, वैज्ञानिक अध्ययन, जोखिम न्यूनीकरण तथा समुदायको संरक्षणलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु प्रक्रियासँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

नेपाल र भुटानले तापक्रम वृद्धि १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्ने लक्ष्यसँग जोडेर हिमाली मुद्दालाई औपचारिक एजेण्डामा समेट्न प्रस्ताव गरेका थिए । हिमाली क्षेत्र विश्वको औसतभन्दा तिब्र गतिमा तातिरहेको, हिमनदी र हिमतालमा जोखिम बढिरहेको तथा त्यसको प्रभाव तल्लो तटीय क्षेत्रसम्म पुग्ने भएकाले पर्वतीय मुद्दालाई छुट्टै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनीहरूको तर्क थियो । किर्गिस्तानले पनि हिमाली विषयमा नियमित उच्चस्तरीय संवादको प्रस्ताव गरेको थियो ।

विभिन्न देशसँगको समन्वय, कूटनीतिक पहल र वार्ताका क्रममा नेपालको प्रस्तावलाई व्यापक समर्थन जुटाउने प्रयासपछि हिमाली मुद्दा निर्णय मस्यौदामा प्रवेश गरेको ढकालले बताए। उनकाअनुसार यसलाई अन्तिम निर्णयमा कायम राख्न सम्मेलनको बाँकी वार्तामा पनि निरन्तर पहल आवश्यक छ ।

हिमाली मुद्दा अब अनुसन्धान र कार्यान्वयनसँग जोडिने अपेक्षा
जलवायु अभियन्ता डा. विमलराज रेग्मीले मस्यौदामा हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम प्रस्ताव हुनु र वैज्ञानिक प्रमाण, पूर्वसूचना तथा सूचनाको प्रभावकारी प्रवाहलाई प्राथमिकता दिनु महत्त्वपूर्ण भएको बताए।

“हिमाली क्षेत्रका लागि छुट्टै कार्यक्रम बनेमा अनुसन्धान, अनुकूलन र उत्थानशीलताका कामलाई संस्थागत रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ । यसले हिमाली समुदायको संरक्षण, जलवायु संकट, विपद् तथा क्षतिको सम्बोधन र लगानी परिचालनमा सहयोग पुर्‍याउन सक्छ,” उनले भने ।

रेग्मीका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा जलवायु जोखिम न्यूनीकरणका लागि वैज्ञानिक अध्ययन र प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण, पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा सूचनाको प्रभावकारी आदानप्रदान अपरिहार्य छ । हिमाली पारिस्थितिक प्रणाली र त्यहाँका समुदायको सुरक्षालाई जलवायु वार्ताको प्राथमिकतामा राख्न प्रस्तावित कार्यक्रमले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ ।

“हिमाली क्षेत्रका लागि यस्तो कार्यक्रम स्थापित हुनु नेपाल, हिन्दु कुश हिमालय क्षेत्र र समग्र मानव समुदायका लागि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुनेछ । यसले जलवायु न्यायको विषयलाई पनि बलियो बनाउँछ,” उनले भने । यद्यपि अन्तिम निर्णयसम्म प्रस्तावलाई कायम राख्न कूटनीतिक पहल र वार्तामा निरन्तर सक्रियता आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ ।

विगतको तुलनामा महत्त्वपूर्ण प्रगति
नेपालले विभिन्न जलवायु सम्मेलनमा हिमाली मुद्दा उठाउँदै आएको भएपनि अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताका औपचारिक निर्णयमा यसको संस्थागत उपस्थिति कमजोर रहँदै आएको थियो । कोप-२९ को निर्णयमा ‘माउण्टेन’ शब्दसमेत समेटिएको थिएन । यस पटक निर्णय मस्यौदामा हिमाली विषयलाई छुट्टै कार्यक्रम, नियमित संवाद र उच्चस्तरीय छलफलसँग जोड्ने प्रस्ताव आउनु त्यस अर्थमा महत्त्वपूर्ण प्रगति हो ।

नेपालले हिमाललाई केवल भौगोलिक वा वातावरणीय विषयका रूपमा नभई जलवायु न्याय, वित्त, अनुकूलन, विपद् जोखिम र मानव सुरक्षाको साझा मुद्दाका रूपमा स्थापित गर्न खोजेको छ । हिमनदी पग्लिने क्रम, हिमताल विस्फोटको जोखिम, बाढी पहिरो, पानीको उपलब्धता र हिमाली समुदायको जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावले यो मुद्दाको अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व थप बढाएको छ ।

भोटेकोशी क्षेत्रमा पछिल्ला विपद् घटनाले हिमाली जोखिम र त्यसको सीमापार प्रभावलाई पनि उजागर गरेको छ । हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न विपद्ले नदी प्रणाली, पूर्वाधार, ऊर्जा, यातायात र तल्लो तटीय समुदायलाई समेत प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले वैज्ञानिक सूचना, पूर्वसूचना र क्षेत्रीय सहकार्यको आवश्यकता बढ्दै गएको छ ।

प्रस्ताव अन्तिम निर्णयमा पुग्न बाँकी
सम्मेलनको अध्यक्षताले सार्वजनिक गरेको निर्णय मस्यौदामा हिमाली कार्य कार्यक्रम प्रस्ताव हुनु महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भएपनि यसलाई अन्तिम निर्णयका रूपमा बुझ्न मिल्दैन । सम्मेलनको अन्तिम वार्तामा प्रस्तावित भाषा, कार्यक्रमको कार्यक्षेत्र, संस्थागत संयन्त्र र कार्यान्वयन प्रक्रियाबारे सहमति जुट्न बाँकी छ ।

नेपालका लागि अबको चुनौती हिमाली मुद्दालाई मस्यौदामा कायम राख्नु मात्र होइन, त्यसलाई कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रमका रूपमा स्थापित गर्नु पनि हो । अनुसन्धान, जलवायु वित्त, अनुकूलन, पूर्वसूचना प्रणाली, हिमाली समुदायको संरक्षण र क्षति तथा हानिको सम्बोधनलाई कार्यक्रमको वास्तविक कार्यक्षेत्रमा समेट्न सके मात्र यो प्रस्ताव सार्थक उपलब्धिमा परिणत हुनेछ ।

अन्तिम निर्णयमा प्रस्ताव कायम रहनसके हिमाली जलवायु संकटलाई अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वार्ताको नियमित र संस्थागत विषय बनाउने दिशामा नेपालको प्रयासले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्नेछ ।

0 Comments