२ मंसिर २०८३, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘यौन हिंसापीडितलाई समेत अदालतमा साक्षी खोज्न लगाइन्छ, यो व्यवस्था हटाइयोस्’ : सांसद विक

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पार्वती विकले यौन हिंसासम्बन्धी मुद्दामा समेत पीडितलाई न्यायका लागि अदालतमा साक्षी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने बताएकी छन् । 

बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रण विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् । 

उनले जबरजस्ती करणीका मुद्दामा समेत पीडितलाई साक्षी उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्थाले पीडितलाई थप पीडा दिने बताइन् । यौन हिंसापीडित किशोरी तथा महिलाले कसरी साक्षी जुटाउन सक्छ ? उहाँको प्रश्न छ । उनले यस्ता विशिष्ट प्रकृतिका मुद्दामा न्याय निरूपण प्रक्रियालाई सहज र पीडित मैत्री बनाउने गरी विधेयकमा सुधार गर्नुपर्ने बताइन्। सांसद विकले अदालतबाट न्याय पाएपछि पनि पीडितले जीवनभर मानसिक समस्यासँग संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उल्लेख गर्दै यौन हिंसाका घटना नै हुन नदिनेतर्फ राज्य र सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘यो बकपत्रले साह्रै रुवायो मान्छेहरूलाई । यस्तो सम्म बकपत्र बनाइदियो की  जबरजस्ती करणीको मुद्दा छ अनि त्यहाँ पनि साक्षी ल्याउनुपर्‍यो भन्छ के अदालत । अनि एउटा यौन हिंसापीडित किशोरी वा महिलाले कसरी साक्षी उपलब्ध गराउँछ ? यस्ता विशिष्ट केसहरूमा यस्ता समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे सोच्नुपर्छ । अनि यस्ता यौन हिंसाका घटनामा अदालतबाट न्याय पाएपछि पनि पीडितले विभिन्न मानसिक समस्यासँग जीवनभर जुधिरहनुपर्छ । त्यसकारण यस्ता घटना नै घटन नदिनेतर्फ कसरी काम गर्न सकिन्छ । यो पनि हामी सबैको दायित्वको विषय हो जस्तो लाग्छ ।’

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदहरुले सामाजिक सञ्जाल तथा विद्युतीय माध्यमबाट हुने हिंसा र बेचबिखनमा परेका पीडितले न्याय पाउने प्रक्रिया सरल बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । बैठकले बुधवार मानव बेचबिखनको क्षेत्रमा काम गरेका विज्ञ तथा सरोकारवालाहरूसँग सुझाव लिएको छ ।

0 Comments