काठमाडौँ । निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले शिक्षण शुल्क पुनरावलोकन र विद्यार्थी सिट निर्धारणको प्रक्रिया पारदर्शी नबनाए स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका शैक्षिक कार्यक्रमको भर्ना प्रक्रिया अघि नबढाउने चेतावनी दिएका छन्।
एसोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट निर्धारित शुल्क र सिट सङ्ख्याप्रति असहमति जनाउँदै कानुनी व्यवस्थाअनुसार पुनरावलोकन नभएसम्म भर्ना प्रक्रिया स्थगित गर्न आग्रह गरेको हो।
एसोसिएसनले आयोगलाई सिट निर्धारणमा अपनाइएका मापदण्ड र मूल्याङ्कनको विस्तृत विवरण २४ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ। आयोगले असोज ३० गते शैक्षिक सत्र २०८३र८४ का लागि सिट निर्धारणसम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो।
निजी कलेजहरूको सङ्गठनले कुन सूचकलाई कति भार दिइएको थियो, सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले कति अङ्क प्राप्त गरे र सिट सङ्ख्या बढाउने, यथावत् राख्ने वा घटाउने निर्णय के आधारमा गरियो भन्ने जानकारी आयोगको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ।
शिक्षण शुल्कसम्बन्धी असहमति जनाउँदै एसोसिएसनले राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ र सम्बन्धित नियमावलीका प्रावधानअनुसार शुल्क निर्धारण हुनुपर्ने माग दोहोर्याएको छ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रमहरूको शिक्षण शुल्क वास्तविक लागत, मुद्रास्फीति तथा सञ्चालन खर्चमा आधारित वैज्ञानिक र न्यायोचित आधारमा पुनरावलोकन तथा समायोजन गरियोस्,’
एसोसिएसनका अनुसार शैक्षिक वर्ष २०७८/७९ यता चिकित्सा शिक्षाको शुल्क समायोजन गरिएको छैन। यस अवधिमा शिक्षक, नर्सिङ जनशक्ति र अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिकसँगै अस्पताल सञ्चालन, प्रयोगशाला, उपकरण, विद्युत्, इन्धन तथा पूर्वाधार व्यवस्थापनको खर्च बढेको उसको भनाइ छ।
पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा मुद्रास्फीति करिब २६।६४ प्रतिशत पुगेको दाबी गर्दै एसोसिएसनले सञ्चालन लागत बढेअनुसार शिक्षण शुल्क परिवर्तन नहुँदा निजी शिक्षण संस्थाहरू आर्थिक दबाबमा परेको जनाएको छ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको १८औँ पूर्ण बैठकले गठन गरेको शुल्क तथा सिट पुनरावलोकन कार्यदलबाट विभिन्न स्नातक तथा स्नातकोत्तर कार्यक्रमको शुल्क संशोधन गर्न सिफारिस भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन नगरिएको एसोसिएसनको भनाइ छ।
त्यसैगरी, सन् २०२५ मा आयोग र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग भएको समझदारीअनुसार सन् २०२६ देखि कानुनी व्यवस्थाबमोजिम शिक्षण शुल्क निर्धारण तथा समायोजन गर्ने सहमति पनि कार्यान्वयनमा नआएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजहरूले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने, बिरामीका लागि नि:शुल्क शय्याको व्यवस्था गर्ने र स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्नेलगायत सामाजिक दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भएकाले विद्यमान शुल्क संरचनामा संस्था सञ्चालन चुनौतीपूर्ण भएको दाबी गरेका छन्।
एसोसिएसनले भनेको छ, ‘शिक्षण शुल्कको वैज्ञानिक र वास्तविक लागतमा आधारित पुनरावलोकन नभएसम्म स्नातकोत्तर तहको म्याचिङ प्रक्रिया पुरा गर्न तथा स्नातक तहमा विद्यार्थी भर्ना गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ,’
शुल्क र सिट निर्धारणसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोग, शिक्षा मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, सम्बन्धित विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठान र निजी मेडिकल तथा डेन्टल कलेजका प्रतिनिधि सहभागी हुने संयुक्त बैठक तत्काल आयोजना गर्न पनि माग गरिएको छ।
एसोसिएसनले शुल्क र सिटसम्बन्धी माग पूरा नभएको भन्दै स्नातकोत्तर तहका आवासीय चिकित्सकले प्राप्त गर्दै आएको निर्वाह भत्तासमेत रोकेको जनाएको छ।





