६ मंसिर २०८३, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

रसुवा बाढी प्रभावित पाँच जिल्लाका विद्यार्थीलाई त्रिविको शुल्क छुट, पाँच वर्षसम्म सुविधा

स्थानीय तहको सिफारिसमा अध्ययनरत तथा नयाँ भर्ना हुने बाढी प्रभावित विद्यार्थीलाई आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म शुल्क छुट दिने विश्वविद्यालयको निर्णय।

अ अ+ अ-

काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले रसुवा-भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका विद्यार्थीलाई अध्ययन शुल्कमा छुट दिने निर्णय गरेको छ। विश्वविद्यालयले बाढीका कारण विस्थापित विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ देखि २०८७/८८ सम्म उक्त सुविधा उपलब्ध गराउने भएको हो।

विश्वविद्यालयका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका बाढी प्रभावित विद्यार्थीले शुल्क छुट पाउनेछन्। हाल वार्षिक वा सेमेस्टर प्रणालीमा अध्ययन गरिरहेका तथा आगामी शैक्षिक सत्रमा भर्नाका लागि योग्यता पुगेका विद्यार्थीलाई यो व्यवस्था लागू हुनेछ।

सुविधा प्राप्त गर्न विद्यार्थीले बाढीबाट प्रभावित भएको पुष्टि हुने सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ। विश्वविद्यालयले शुल्क छुटसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्न मातहतका सम्पूर्ण क्याम्पस, केन्द्रीय विभाग तथा केन्द्रहरूलाई निर्देशन दिएको छ।

त्रिविले फाराम नम्बर १ मा समावेश गरिएका १६ शीर्षकका शुल्कमा छुट दिने जनाएको छ। ती शीर्षकमा क्याम्पस प्रवेश, विश्वविद्यालय दर्ता, शिक्षण, परिचयपत्र, खेलकुद, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, परीक्षा, छात्रावास, जरिबाना, शोधपत्र र विविध शुल्क समावेश छन्।

त्यस्तै, पुस्तकालय धरौटी, छात्रावास धरौटी, प्रयोगशाला धरौटी तथा विविध विद्यार्थी धरौटीसम्बन्धी शुल्क पनि उक्त फाराममा उल्लेख छन्।

यद्यपि, विश्वविद्यालयले आफ्नो निर्णयमा धरौटी, परीक्षा शुल्क र त्रिवि रजिस्ट्रेसन शुल्कबाहेकका शुल्क मिनाहा हुने उल्लेख गरेको छ।

त्रिविका अनुसार शुल्क छुटको व्यवस्था तोकिएका पाँच आर्थिक वर्षका लागि मात्र लागू हुनेछ। यस अवधिमा निर्धारित शैक्षिक सत्रमा अध्ययनरत तथा भर्नाका लागि योग्य बाढी प्रभावित विद्यार्थीले स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा सुविधा प्राप्त गर्न सक्नेछन्।

0 Comments