२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

अपाङ्गता भएका महिलाको अधिकारमा प्राथमिकता दिन माग

अ+ अ-

काठमाडौं । नेपाल अपाङ्ग महिला संघले अपाङ्गता भएका महिलाको हकहितका लागि सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने आवाज उठाएको छ ।

संघको आज आयोजित १९ औँ साधारणसभामा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि अपाङ्गता भएका महिला पीडित रहिरनुपर्ने अवस्था दुःखद् भएको जनाइएको हो । संघका अध्यक्ष निर्मला धितालले संस्थाले अपाङ्गता भएका महिलाका लागि आफ्नो तर्फबाट छात्रावासको प्रबन्ध गरिरहेको जानकारी दिए।

प्रदेश नं ३ का प्रदेशसभा सदस्य कुसुमकुमार कार्कीले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको हकहित र अधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानून बनाइएको बताए ।

काठमाडौँ महानगरपालिकाका उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले महानगरपालिकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पनि बजेट विनियोजन गरेको बताउँदै सार्वजनिक भवन अपाङ्गतामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका शाखा अधिकृत ओम भट्टराईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सुनिश्चित गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकिएको जानकारी दिए ।