२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ : अध्यक्ष आचार्य

अ+ अ-

दमौली । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

न्यूनतम पारिश्रामिक निर्धारण समितिको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार महासंघ तनहुँ शाखाको संयोजनमा आज यहाँ श्रमजीवी पत्रकार ऐन र न्यूनतम पारिश्रमिकमा पुनरावलोकन कार्यान्वयनको अवस्था र चुनौती विषयको गण्डकी प्रदेशस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन नसक्ने सञ्चारमाध्यमलाई राज्यले सुविधा रोक्नुपर्ने बताए ।

पछिल्लो पटक रु ५ करोड ३४ लाखको पत्रकार वृत्तिकोष स्थापना गर्न सरकारले रकम उपलब्ध गराएको हुँदा अध्यक्ष आचार्यले सरकारलाई धन्यवादसमेत दिए ।

न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष गङ्गाधर पराजुलीले राज्यले निर्धारण गरेअनुसारको पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने सञ्चारमाध्यम कारवाहीको भागिदार हुने बताए । महासंघका पूर्वअध्यक्ष डा.सुरेश आचार्यले न्यूनतम पारिश्रमिकसम्बन्धी अवधारणा नबुझेसम्म त्यसको कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने बताए।