२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

गण्डक नहरको संरचना जीर्ण : जुनसुकै बेला दुर्घटना हुन सक्ने

अ+ अ-

वीरगञ्ज । गण्डक नहरको संरचना पुरानो र जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला भत्किन सकने सम्भावना रहेको छ ।

करीव ४५ वर्ष अघि निर्माण भएको गण्डक नहरमा रहेको पुल, पुलेसा, कलभर्ड तथा संरचनाको आवश्यक मर्मत सम्भार हुन नसक्दा ती संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ ।

प्रदेश नं २ को पर्सा, बारा एवं रौतहट जिल्लाको दक्षिणी भेगको ३७ हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइ कृषि उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्न र त्यसबाट कृषकको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले विसं २०३० जेठ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले उद्घाटन गरेको सो गण्डक नहरमा साना ठूला गरी ३ हजार ५७४ वटा पुल, पुलेसा, कल्भर्ड रहेका छन् ।

भारत विहार राज्यको वाल्मिकीनगरमा निर्माण गरी पूर्वी मूलनहर (तिरहुत मूलनहर) को दोनशाखा नहरबाट पश्चिमी चम्पारणको इनर्वा गाउँ तथा पश्चिमी पर्साको जानकी टोलमा प्रवेश गरेको सो नहर हाल बारा जिल्लाको ११ नं ब्लकसम्म ६० किलोमिटरमा पानी आउने गरेको छ ।

कूल ८१ किलोमिटर लम्बाइको सो मूलनहर रौतहट जिल्ला हुँदै वाग्मती नदीमा मिसिने गरे पनि हाल जानकीटोलादेखि बाराको ११ नम्बर ब्लकसम्म मात्र पानी पुग्ने गरेको नारायणी सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय बहुअरी वीरगञ्जले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा निर्माण भएको सो नहर सन् १९७५ र १९७६ गरी दुई चरणमा नेपाल सरकारलाई हस्तानान्तरण गरिएको थियो । सो नहरमा रहेको पुल, पुलेसा कल्भर्ड तथा संरचना अति पुरानो र जीर्ण भइसकेकाले जुनसुकै बेला भत्किन सकने अनुमान प्राविधिकको छ ।

८१ किलोमिटर लम्बाइ भएको सो गण्डक नहरमा मूलशाखा नहर १७ वटा, शाखा नहर ५० वटा, उपशाखा नहर ४०८ दशमलव ५ किलोमिटर, प्रशाखा नहर (टर्सरी) एक हजार ४६८ किलोमिटर, निकास नहर ३०८ किलोमिटर तथा सो नहरमा तीन हजार ५७४ वटा पुल, पुलेसा र कल्भर्ड रहेका छन् ।

नेपाल–भारतबीच भएको गण्डक सम्झौताअनुसार भारत सरकारले सो नहरमा ८५० क्युसेक पानी उपलब्ध गराउनुपर्नेमा विगतका वर्षमा ५०० देखि ६०० क्युसेक पानी मात्र उपलब्ध गराउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा धानबालीका लागि ८२९ क्युसेक पानी प्राप्त हुँदै आएको सो कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रत्येक वर्ष नदीले नहरक्षेत्र, संरचना, डाइकहरु कटान गरिरहेकाले बजेटको अभावमा सोको मर्मतसम्भार गर्न नसकिएकाले पुल, पुलेसा तथा कल्भर्ड जीर्ण हुँदै गएको छ । डिभिजन प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद साहले राससलाई भने, ‘जीर्ण हुँदै गएको संरचनाको मर्मतसम्भारका लागि संघीय सरकारले बजेटको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

सो कार्यालयले बृहत् योजनाअन्तर्गत रहेको रु ४ करोड बजेटमध्येबाट नहरको मर्मतसम्भार गरिए पनि जीर्ण रहेको पुल, पुलेसा तथा कल्भर्डको मर्मतसम्भार गर्ने कार्य बजेट अभावका कारण अगाडि बढ्न नसकेको प्रमुख साहको भनाइ छ ।

कतिपय ठाउँमा किसानले कुलो मासेर खेत बनाएको, नहरको डिलमा रहेका हरियो रुख कटान गरी डिल अतिक्रमण गरेर घरटहरा बनाएको, फोहरमैला नहरमा फ्याँक्ने गरेकाले साइफन जाम हुने गरेका कारण नहर जीर्ण हुँदै गएको छ ।

नहरका संरचना हलुका सवारीका लागि बनाइए पनि ठूला सवारी साधनको आवतजावत भइरहने भएकाले दिनदिनै ती संरचना जीर्ण बन्दै गएको समस्या यथावत् रहेको देखिन्छ । यसैगरी वीरगञ्ज ठोरी गण्डक नहरको सिक्टा नदीको पुलसमेत जीर्ण बन्दै गएको छ ।

जगरनाथपुर गाउँपालिकाको मसिहानी क्षेत्रमा पर्ने उक्त पुलमा सवारी साधन आवतजावत गर्ने भएकाले पुलको दुवैतर्फको आरसिसी पर्खाल जीर्ण बनिसकेको, पुलको सतह ठाउँठाउँमा चर्किएको, पर्खालका स्तम्भ भाँचिएको, पुलको भित्ता हल्का दबाबमा हल्लिने गरेको छ ।

सो जीर्ण रहेको पुल, पुलेसा कल्भर्डलगायतका पुराना संरचना समयमै मर्मतसम्भार नगरिए जुनसुकै बेला दुर्घटना हुने सम्भावना रहेको पश्चिमी पर्सावासीको भनाइ छ ।