काठमाडौँ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लाल बाबु पण्डितले ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने तर्फ आफ्नो कुनै सोच नभएको बताएका छन् ।
निजामती कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियनको तेस्रो राष्ट्रिय कार्यशाला तथा भेला कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पण्डितले सो कुरा बताएका हुन् ।
‘ट्रेड युनियन अधिकार कटौती गर्ने तर्फ हाम्रो सोच छैन’ मन्त्री पण्डितले भने ‘तर प्रत्येक पदको निम्ति कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र दायित्व हरेक वर्ष तयार गर्ने गरी हामी तयार गरिरहेका छौँ ।’
उनले सबैले सरकारको पदीय जिम्मेवारी अनुसारको कार्यसम्पादन गरेकै हुनुपर्ने र नगरे पेनाल्टी खान तयार रहनुपर्नेसमेत बताएका छन्
जनता र राष्ट्रप्रतिको उत्तरदायित्व, जिम्मेवारी तथा कार्य सम्पादन पुरा हुँदैन भने त्यसमा छुट नहुने बताउँदै मन्त्री पण्डितले भने ‘जसले छुट हुनुपर्छ भन्छ त्यसलाई पनि दण्डित गर्नुपर्छ’
मन्त्री पण्डितले कुनै औद्योगिक समूहका औद्योगिक ट्रेड युनियन र नेपाल सरकारको निजामती कर्मचारीहरूको ट्रेड युनियन बिच कुनै भिन्नता छैन भन्ने बुझाइ भयो भने त्यो गलत बुझाई भएको बताएका छन् ।
‘यो कुनै उद्योग, उद्योगको मालिक र मजदुर बिचको द्वन्द्व र त्यहाँ टेड युनियनले खेल्ने भूमिकाका रूपमा नलिई दिन आग्रह गर्न चाहन्छु’ मन्त्री पण्डितले भने, ट्रेड युनियन छुट्टै सेवा होइन । ट्रेड युनियन काम गर्दै पाएको जिम्मेवारी पूरा गर्दै गरिने अतिरिक्त क्रियाकलाप हो होइन भने ट्रेड युनियन मेरो कार्यक्षेत्र हो अरू जिम्मेवारी दायित्व पुरा गर्न पर्दैन भन्ने सोच छ भने हटाइ दिए हुन्छ ।’
उनले राज्यको तलब खाएर सडक आन्दोलन स्वीकारयोग्य नहुने बताएका छन् । ‘समायोजन गर्दा पनि छलफल गरेका थियौँ । सक्दो निकास दिएका थियौँ । गुनासो आएकाको सकेसम्म सम्बोधन गरेका छौँ र गर्छौ’ मन्त्री पण्डितले भने ‘तर मनको बह जता जता जान्छ त्यता त्यता सरकार जान सक्दैन ।’
मन्त्री पण्डितले राजनीतिक अधिकारसहितको ट्रेड युनियन होइन, अहिले जे अधिकार दिइएको छ त्यसभित्र रहेर समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा ट्रेड युनियनकर्मीहरूलाई आफ्नो भूमिका स्पष्टरुपमा स्थापित गर्न सुझाएका छन् ।
‘जनविश्वास पनि जित्नु होस’् उनले भने ‘सामान्य कर्मचारी भन्दा बढी काम गरेर नेता हुनु भएकोले ट्रेड युनियनकर्मीहरूले कति काम गर्दा रहेछन् भने नेतृत्वको प्रभाव फैलाई दिनुहोस् ।’
उनले सामान्य सरुवा बढुवामा ध्यान नदिनसमेत भनेका छन् । ‘अपराधै कुनै हुन लागेको रहेछ भने सल्लाह सुझाव दिनुहोस्, मन्त्री पण्डितले भने, ‘गलत कुरा गर्दैनौँ । गर्न दिन्नौ कहीँ हुँदैछ भने रोक्छौँ । यो जिम्मेवारी मेरो हो मेरो मन्त्रालयको हो त्यसपछि ट्रेड युनियनको पनि हो । यो दिशातिर अघि बढौँ ।’
स्थानीय तहका लागि लोक सेवाको विज्ञापन बारे मन्त्री पण्डितले संविधान र ऐन अनुसार नै विज्ञापन भएको बताए ।
अहिलेको विज्ञापन सङ्घीय सरकारको मागले भएको नभई स्थानीय तहका गाउँ पालिका तथा नगरपालिकाको लिखित मागको आधारमा भएको मन्त्री पण्डितको भनाई छ ।
‘अधुरो बुझाई अनि खोटपूर्ण निष्कर्षको कुनै अर्थ हुँदैन’ मन्त्री पण्डितले भने ‘आफूलाई चाहिने जति मात्रै खोज्ने र आँखा कम कम देख्ने गरी बोल्ने काम भयो भने चस्मा लाएर हेर्नुहोस्, जे छ त्यही देखिन्छ’
राजधानीको बबरमहलस्थित कार्की बैंकेटमा शुरु भएको कार्यशाला गोष्ठीमा ७७ जिल्ला र ४२ विभागीय कार्य समितिबाट अध्यक्ष, पदाधिकारी लगायत ५ जनाका दरले ५९५ सदस्यहरू उपस्थित रहेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितको प्रमुख आतिथ्यमा सञ्चालन भएको उक्त कार्यक्रमको अध्यक्षता आधिकारीक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद ढकाल रहेका छन् ।
निजामती क्षेत्रमा क्रियाशील राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिहरूसहित कर्मचारी समायोजन, सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, सेवा प्रवाहमा आधिकारिक ट्रेड युनियनको भूमिका र जनप्रतिनिधि बिचको अन्तरसम्बन्ध लगायत समष्टिगत शासकीय सुधारका समसामयिक विषयहरूमा छलफल हुने छ ।
