२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारी बढुवाका लागि दुई वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने

अ+ अ-

काठमाडौं । सांसदहरुले निजामती कर्मचारीको बढुवाका लागि कम्तीमा दुई वर्ष ग्रामीण क्षेत्रमा काम गरेको हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

शुक्रबार बसेको संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सांसदहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा दुई वर्ष काम नगरेका कर्मचारीले बढुवाका लागि निवेदन दिन नपाउने व्यवस्था संघीय निजामती ऐनमा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।

सांसदहरुले ग्रामीण क्षेत्रमा कर्मचारी नजाने समस्या अन्त्य गर्न कानूनी रुपमै व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका छन् । संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफा २८ मा ‘बढुवाका लागि उम्मेदवार हुन नपाउने’ सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । यसमाथिको छलफलका क्रममा उनीहरुले यस्तो प्रस्ताव राखेका हुन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले ‘कम्तीमा एक बर्ष ग्रामीण भेगमा बसेर काम नगरेको कर्मचारी बढुवाका लागि अयोग्य हुने’ भनेर राख्न सकिने बताएका छन् ।

नेकपा सांसद जनार्दन शर्माले एक बर्षको समय कम हुने भन्दै त्यसलाई दुई वर्ष राख्नुपर्ने प्रस्ताव राखे।

यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले पनि शर्माको प्रस्तावमा समर्थन गर्दै ग्रामीण भेगमा कर्मचारी हाजिर हुन नजाने समस्या रहेकाले दुई बर्ष बनाएर जान सकिने बताए ।