काठमाडौँ । प्रशासकीय अदालतले जापानस्थित नेपाली राजदूतावासका कार्यवाहक राजदूत एवं उपसचिव हरिहर कान्त पौडेलको सरुवा निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरकालीन आदेश जारी गरेको छ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले कात्तिक ११ गते गरेको सरुवा निर्णय बदरको माग गर्दै पौडेलले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले अर्को छलफलबाट टुंगो नलागेसम्म उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष डा. टेकबहादुर घिमिरे र सदस्य नवलकिशोर यादवको इजलासले कात्तिक १७ गते जारी गरेको आदेशमा पौडेललाई नेपाली राजदूतावास, टोकियोबाट परराष्ट्र मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने निर्णय तथा सरुवा पत्रबमोजिम रमाना नदिन, नलिन र यथास्थितिमा राख्न भनिएको छ।
अदालतले आगामी मंसिर १७ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउँदै सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण सक्कल कागजातसहित विशेष सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत उपस्थित हुन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आदेश दिएको छ। मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५६ को उपदफा (२) बमोजिम जारी उक्त आदेश सरुवा विवादको अन्तिम फैसला भने होइन।
यसअघि प्रशासन डटकमले परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्च स्रोतलाई उद्धृत गर्दै पौडेललाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने निर्णय भएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो। समाचारमा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती, घुस मागेको तथा भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संकलित सहयोग रकम जम्मा नगरेकोलगायतका आरोप समेटिएका थिए।
उक्त समाचारपछि प्रशासन डटकमको सम्पर्कमा आएका पौडेलले लिखित प्रतिक्रिया पठाउँदै आफूमाथिका आरोप असत्य रहेको बताएका छन्। हाल राजदूतावासबाट सेवाग्राहीले १५ मिनेटभित्रै सेवा पाउने गरेको उनको दाबी छ। जापानमा तीन लाख ५० हजारभन्दा बढी नेपाली रहेको अवस्थामा सीमित जनशक्तिबाट घुम्ती शिविर, हुलाक सेवा तथा हटलाइनमार्फत समेत सेवा प्रवाह गरिरहेको उनले उल्लेख गरेका छन्।
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि संकलित सहयोग रकम जम्मा नगरेको आरोप पनि पौडेलले खण्डन गरेका छन्। उनका अनुसार एक महिनाभन्दा कम अवधिमा संकलित पाँच करोड ४६ लाख ७२ हजार ५३९ रुपैयाँ विवरणसहित नेपालस्थित खातामा जम्मा गरिसकिएको छ। त्यसपछि संकलित रकमसमेत नियमित रूपमा पठाइने उनले बताएका छन्।
मन्त्रालयको निर्णय न्यायिक परीक्षणका लागि अदालत पुगेको उल्लेख गर्दै पौडेलले आफूबाट कुनै आर्थिक अनियमितता नभएको जिकीर गरेका छन् ।
