२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सांसदले उठाएका विषयलाई गम्भीररुपमा लिइएन : खाँण

अ+ अ-

काठमाडौं । सांसद प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँणले सांसदले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीररूपमा नलिएकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक शुरु गर्नुहुनेबित्तिकै काङ्ग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । त्यसपछि सभामुख महराले कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खाँणलाई बोल्ने समय दिएका हुन् ।

सांसद खाँणले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको व्यवस्था संविधानमा रहे पनि सरकार त्यसअनुरुप नचलेको, व्यवस्थापिकामा दलका प्रतिनिधिले बोलेका कुरालाई कार्यपालिकाले गम्भीरताका साथ नलिएको, सभामुखले गरेको रुलिङलाई पनि सरकारले गम्भीररूपमा नलिने घटनालाई सामान्यरूपमा लिन नसकिने बताए ।

सरकार विधिको शासनका आधारमा चल्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले हालै सर्लाहीमा कुमार पौडेललाई अशक्त बनाएर हात भाँचेर गोली हानी हत्या गरिनु कानूनविपरीत रहेको बताए । ‘गैरकानूनी काम गरे कानूनी कारवाही गर्ने अधिकार सरकारलाई छ, तर मानव अधिकारविपरीत सरकारबाट नियन्त्रणमा लिइसकेको मानिसलाई पनि निर्मम तरिकाले हत्या भएको छ’, उनले भने ।

सर्लाहीको ईश्वरपुर नगरपालिकामा गैरकानूनीरूपमा नदी उत्खनन् भइरहेको उल्लेख गर्दै सांसद खाँणले वातावरणीय सन्तुलन बिगारिएको बताए । नदी उत्खनन् भएको स्थानमा १२ वर्षीय अमित यादव डुबेर मरेको घटनामा गृहमन्त्रीले संसद्लाई जवाफ दिनुपर्ने बताए ।

न्यायको ‘अपिल’ गर्ने स्थानीयवासीलाई समेत प्रहरीले दमन गरेको भन्दै उनले सरकारले नागरिक अधिकारको रक्षा गर्न नसकेकाले घटनाको वास्तविकताका बारेमा यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरिनुपर्ने माग गरे ।

विषादीयुक्त तरकारी खुला गरिएको भनी विरोध

सांसद खाँणले अखाद्य पदार्थलाई बिक्री वितरणमा रोक लगाउन गरेको सरकारको निर्णय केही दिन पनि नटिक्नुका कारण के हो भनी सम्बन्धित मन्त्रीसँग जवाफ माग गरे । ‘अखाद्य तरकारी रोक लगाउने सरकारले गरेको निर्णयको हामीले स्वागत गर्‍यौँ, तर सकारले घुँडा टेकेको छ, सरकार लम्पसार परेको छ, खाद्य सुरक्षासम्बन्धी हक, जीवन रक्षा गर्न पाउने अधिकारको रक्षा होस्, हिजो किन रोकियो, परीक्षण नगरी किन फेरि सहजतापूर्वक खोलियो, यो गम्भीर विषय भएकाले तत्काल सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्छ”, उनले भने । देशको मूल कानून संविधान प्रतिकूल अघि बढाइएका सबै विधेयक सरकारले फिर्ता लिन पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सर्लाही घटनामा छानविन आयोग गठन माग

सांसद प्रमोद साहले मधेशप्रति सरकार असहिष्णु बनेको, समातेर हात गोडा बाँधेर गोली हान्नेको घटना निन्दनीय रहेको बताए । यही असार १४ गते सर्लाही क्षेत्र नं १ स्थित बाँके खोलामा परी जीवन गुमाएका बालकको डोरी ल्याएर निकाल्नु भनी जिल्लाका प्रहरी प्रमुख पाँच मिनेटमा हिँडेको घटना आपत्तिजनक रहेको उनले संसद्मा सुनाए ।

बाँके खोलामा पाँच वटा क्रसर यन्त्र राखी प्रहरी प्रशासनको मिलेमतोमा अवैधरूपमा बालुवा, गिटीलगायत नदीजन्य सामग्री उत्खनन् भइरहेको सांसद साहले बताए । वातावरणीय अध्ययन नगरी नदी उत्खनन् भएको पनि उनले बताए ।

अवैधरूपमा भइरहेको कामले बनेको खाडल पानी र बालुवाले पुरिए पनि बालक खेल्दै जाने क्रममा डुबेर मरेको घटनामा प्रहरी प्रशासनको गैर जिम्मेवारीको सीमा नाघेको यो घटनाबाट देखिएको सांसद साहले बताए । प्रहरीका उच्च अधिकारीलाई यस विषयमा जानकारी गराउँदा तल्लो तहका कर्मचारीलाई फोन उठाउन लगाएको उनले सुनाए ।

न्याय माग्न शव लिएर राजमार्ग पुगेका स्थानीयवासीमाथि टेन्टभित्र छिरेर लाठीचार्ज गरी दमन गरेको भन्दै उनले यस सम्बन्धमा आयोग गठन गरेर छानविन गर्न माग गरे । संविधानविपरीत आएका विधेयक फिर्ता लिन, विषादीयुक्त तरकारीको आयात रोक्न, पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न पनि उनले माग गरे।

गृहमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म संसद्मा उभिएर विरोध गर्ने उनले बताए । सभामुख महराले संसद्को अर्को बैठकमा जवाफ दिन सरकारलाई रुलिङ गरे ।