काठमाडौँ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमले न्याय सम्पादनमा हुने ढिलाइ र अदालतका फैसला कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या अन्त्य गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् ।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताएकी हुन् ।
छिटो न्याय निरूपण गर्न तथा फैसलाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउने उद्देश्यले नै मेलमिलाप सम्बन्धी संशोधन विधेयक अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन प्रारम्भिक चरणमै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको बताइन्। उनले सामान्य विवाद, र आर्थिक लेनदेनसम्बन्धीका मुद्दामा मेलमिलाप गर्ने गरी संरचना खडा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिन्।
मेलमिलापबाट विवाद समाधान गर्न सके अदालतमा मुद्दाको चाप कम हुनुका साथै संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी निरूपण गर्न सहज हुने बताइन् । उनले मुद्दाको फैसला हुन बर्सौँ लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा उत्तिकै समस्या देखिने अवस्थाले नागरिकले न्याय प्राप्तिमा थप कठिनाइ भोग्नुपरेको बताइन् । फैसला कार्यान्वयन नै नभए न्याय पाएको अनुभूति नागरिकले गर्न नसक्ने भन्दै उनले न्याय प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई सहज र प्रभावकारी बनाउने विकल्प खोज्नुपर्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता रहेको पनि बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘कुनै पनि मुद्दाको फैसला हुनको लागि वर्षौँसम्म समय लाग्ने र फैसला भइसकेपछि पनि कार्यान्वयनमा समस्या आउने यो चेनबाट जसरी नागरिक गुज्रिनुपरेको छ यसको अन्त्य गर्नको लागि विकल्पहरू के के हुन सक्छन् त भनेर खोज्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो । न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा गएको मान्छेले के के समस्याबाट गुज्रिनुपरेको छ र त्यसको समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भनेर हामीले खोज्नुपर्छ । छिटोभन्दा छिटो न्याय निरूपण गर्ने नै यो विधेयकको मुख्य उद्देश्य हो । यसतर्फ नै विधेयकमाथिको छलफल केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ । समयमै मिलापत्र भएर विवाद समाधान हुनु नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा हो । जति समयमा फैसला हुन्छ, त्योभन्दा बढी समय उक्त फैसला कार्यान्वयन हुनमा लाग्ने गरेको छ । कुनै पनि अदालतले गरेको फैसला कार्यान्वयन नै भएन भने नागरिकलाई के फाइदा भयो त रु मनमुटावका विषय होलान्, आर्थिक लेनदेनका विषयहरू होलान्, त्यसकारणले कुनै पनि मानिसलाई हामीले न्याय दिन सकिन्छ ? यसै विषयमा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ । अहिले अदालतमा मुद्दाको चाप पनि धेरै छ हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो । अहिले हामी जहाँ गए पनि न्याय पाउन ढिलाइ भयो, मुद्दाको फैसला नै भएन भनेर कम्प्लेन भइरहेको छ । यो चाप घटाउनका लागि हामीले अगाडि नै मेलमिलापमार्फत समाधान गर्न सक्यौँ भने अदालतले संवैधानिक तथा अन्य महत्वपूर्ण मुद्दाको छिटो र प्रभावकारी रूपमा न्याय निरूपण गर्न सहज हुनेछ ।’
उनले समयमै मेलमिलापमार्फत विवाद समाधान गर्नु महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै विधेयकमाथिको छलफल न्याय निरूपणमा हुने ढिलाइ घटाउने र फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।
