काठमाडौँ । वायुयान तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित सामग्रीको आयात-निर्यात प्रक्रियालाई सरल र प्रविधिमैत्री बनाउन भन्सार विभाग र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सम्झौता भएको छ। बुधबार दुवै निकायबीच नेपाल राष्ट्रिय एकद्वार प्रणाली (नेसनल सिंगल विन्डो-एनएनएसडब्ल्यू) कार्यान्वयनसम्बन्धी सम्झौता भएको हो।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री खड्कराज पौडेल ‘गनेस’को पहलमा भएको सम्झौताले वायुयान तथा तिनका पार्टपुर्जाको आयात-निर्यातमा आवश्यक सिफारिस र अनुमति प्रक्रियालाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्ने बाटो खुलेको छ।
सम्झौताअनुसार वायुयानसम्बन्धी एचएस कोड ८८०१ र ८८०२ अन्तर्गतका सामग्रीको आयात–निर्यातका लागि नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट लिनुपर्ने सिफारिस तथा अनुमति अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गरिनेछ। यसबाट सेवाग्राहीले विभिन्न सरकारी निकायमा पुगेर कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्राधिकरणले आफ्नो विद्युतीय प्रणालीलाई भन्सार विभागको राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीसँग जोड्न आवश्यक वेब सर्भिस उपलब्ध गराउनेछ। दुई निकायबीच सूचना आदानप्रदान तथा प्रणाली एकीकरण गरी सिफारिस र अनुमतिसम्बन्धी विवरण विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ।
त्यसैगरी, सिफारिस प्रक्रियाको विद्युतीय व्यवस्थापन, प्रयोगकर्ताको पहुँच नियन्त्रण, तथ्यांक सुरक्षा तथा प्रणालीको नियमित सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउनेछ।
भन्सार विभागले राष्ट्रिय एकद्वार प्रणालीमार्फत प्राप्त प्राधिकरणका सिफारिस तथा अनुमतिसम्बन्धी विवरणका आधारमा आयात–निर्यातको भन्सार प्रक्रिया अघि बढाउनेछ। प्रणाली सञ्चालनमा देखिन सक्ने प्राविधिक समस्या समाधान र सूचना आदानप्रदानका लागि दुवै निकायबीच समन्वय गरिनेछ।
नयाँ व्यवस्थाले विशेषगरी हवाई सेवा सञ्चालक, विमान मर्मतसम्भारमा संलग्न संस्था तथा उड्डयन क्षेत्रका व्यवसायीलाई आवश्यक सामग्री आयात गर्दा हुने प्रशासनिक ढिलाइ कम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसअघि सिफारिस र अनुमति प्राप्त गर्न छुट्टाछुट्टै निकायमा कागजात पेस गर्नुपर्ने प्रक्रियालाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा लैजाँदा सेवा प्रवाहको समय घट्ने, प्रक्रियामा पारदर्शिता बढ्ने र सरकारी निकायबीचको समन्वय प्रभावकारी हुने विश्वास गरिएको छ।
सरकारी सेवा प्रवाहमा प्रविधिको प्रयोग विस्तार गर्ने नीतिअनुसार गरिएको यो सम्झौताले उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित प्रशासनिक प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
