काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले मेलमिलापलाई न्याय निरूपणको वैकल्पिक उपायको रूपमा नभई न्याय प्रणालीकै अभिन्न अंगका रूपमा आत्मसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बुधवार सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा मेलमिलापसम्बन्धी विधेयकमाथिको छलफलमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।
मेलमिलापलाई विवाद समाधानको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा संस्थागत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपालको संविधान र कानूनले समेत मेलमिलाप पद्धतिलाई स्वीकार गरिसकेको उल्लेख गर्दै यसबाट विवाद समाधानसँगै फैसला कार्यान्वयन र सामाजिक सद्भाव कायम गर्न समेत सहज हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
उनले अहिले देशका विभिन्न तहका अदालतहरूले गरेका फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको समेत उल्लेख गरे ।
उनका अनुसार करिब १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी कैद सजाय कार्यान्वयन हुन बाँकी छ भने ३१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । मेलमिलापबाट हुने न्याय निरूपणको कार्यान्वयन समेत तुलनात्मक रूपमा छिटो हुने उनको विश्वास छ । दुवै पक्षको हितलाई ध्यानमा राखेर विवाद समाधान हुने भएकाले मेलमिलाप पद्धतिले पुनस्र्थापकीय न्याय प्रणालीलाई समेत बलियो बनाउने उनको भनाइ छ । उनले अदालतमा मुद्दाको चाप घटाउन अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुअघि नै मुद्दाको प्रकृतिका आधारमा मेलमिलापको प्रक्रिया अपनाउने व्यवस्था गर्न समेत प्रस्ताव गरे। देवानी प्रकृतिका निश्चित विवादमा एक करोड रुपैयाँसम्मको बिगो भएका मुद्दालाई अदालत प्रवेश गर्नुअघि सम्बन्धित स्थानीय तह वा वडामै मेलमिलापको प्रयास गर्ने व्यवस्था गर्न सकिने उनको सुझाव छ ।
उनले भने, ‘मेलमिलाप विवाद समाधानको प्रभावकारी उपाय हो भन्ने कुरा नेपालको संविधान र कानूनले समेत अंगिकार गरिसकेको छ । त्यसकारण अब यसलाई वैकल्पिक उपाय पनि नभनौँ भन्ने कुरा यो समितिसित आग्रह गर्न चाहन्छु । यो कुरा आत्मसात गरियो भने मेलमिलाप पद्धतिलाई हामीले संस्थागत गर्न अझै सक्षम छौँ । हामीसित मेलमिलाप पद्धतिको प्रभावकारी उपाय किन पनि हो भनेर अर्को तथ्यांकबाट समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ । हामी करिब १ लाख ८ हजार वर्षभन्दा बढी अवधिका कैद असुल गर्न बाँकी छ । ३१ अर्बभन्दा बढी जरिवाना असुल गर्न बाँकी छ । त्यो भनेको फैसला कार्यान्वयनको दुः खद् पक्ष हो । त्यो राज्यको अर्को दायित्वको कुरा छ । फैसला कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आफैँमा ठुलो चुनौती छ । यो मेलमिलाप पद्धतिबाट भएको सहमतिको बिन्दु कार्यान्वयन गर्न सबभन्दा सजिलो छ । यसमा त दुवै पक्षले जहिले पनि विन-विन हुने सिचुएसनबाट जाँदाखेरि यो मेलमिलाप पद्धतिलाई चाहिँ आत्मसात गरेर विवाद समाधानको र फैसला कार्यान्वयनको वा विवादको कार्यान्वयनको र त्यो सोसाइटीमा हार्मोनी स्थापना गर्ने हिसाबको प्रोभिजन हो । हामीले अहिले रेस्टोरेटिभ एप्रोचको कानून प्रणाली हामीले आत्मसात गरेका छौँ । अहिले अपराधसित क्षति त्यहाँ कहीँ न कहीँ मानिसलाई लस भएको हुन्छ, त्यहाँ क्षतिको क्षतिपूर्तिको कम्पेन्सेसनको कुरा त संविधानले गरेको छ । सोहीअनुसार हामीले कानून निर्माण गरेका छौँ । ती कानून प्रणालीको कार्यान्वयन गर्ने एउटा माध्यम मेलमिलाप हो । हामीले विवादको समाधान खेरिँदाखेरिँदै ती कुराहरूलाई पुनस्र्थापकीय न्याय अर्थात् रेस्टोरेटिभ एप्रोचको हाम्रो कानूनी प्रणालीको रिक्ततालाई पनि पूर्ति गर्न सकिन्छ । त्यो भएको हुनाले यसको महत्त्व आफैँमा छ ।’
व्यावसायिक मेलमिलापबाट भएका अन्तर्राष्ट्रिय सहमति कार्यान्वयनका लागि नेपालले सिंगापुर महासन्धिको पक्ष राष्ट्र बन्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन् ।
