२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

निर्वाचन आचारसंहिता कडाइ गर्न राज्यव्यवस्था समितिको निर्देशन

अ+ अ-

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले निर्वाचन आचार संहितामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएको छ । मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा सदस्यहरुले आचारसंहिताको उल्लंघन र अन्य चुनावी विकृति रोक्न निर्वाचन आयोगलाई सुझाव दिएको हो ।

यहि मंसिर १४ गते हुने निर्वाचनको मौन अवधि आज (बुधबार) राति १२ बजेदेखि सुरु हेँदैछ । आज प्रचारप्रसारको लागि पनि अन्तिम दिन हो ।

चुनाव प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५२ सिटका लागि हुँदै छ ।

समिति सभापति शशि श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघनका दृष्टिकोणले उम्मेदवारका लागि मौन अवधि सबैभन्दा उपयोगी हुँदै आएकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सांसदहरूको सुझाव रहेको उल्लेख गरिन् । श्रेष्ठको नेतृत्वमा १० जना सांसद उपनिर्वाचनको तयारीबारे बुझ्न आयोग पुगेका थिए । मौन अवधिमा उम्मेदवारले मतदाताको घरघर पुगी नगद, जिन्सी बाँड्ने र भोजभतेर गरेर मतदातालाई प्रभावित पार्ने गरेकाले त्यसलाई रोक्नुपर्ने सांसदहरूको भनाइ थियो ।

मतदातालाई मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने, एउटाको नाममा अर्कैले मतदान गर्ने, एउटै व्यक्ति वा उम्मेदवारले धेरैको मतदाता परिचयपत्र लिने, मतदान केन्द्रमा निर्वाचन बिथाल्ने प्रयास हुने जस्ता अवस्थाहरू आउने गरेकाले त्यसो हुन नदिन सांसदहरूको आयोगलाई सुझाव थियो । छलफलमा प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले उपनिर्वाचनको सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिए ।

उपनिर्वाचन हुने ३७ जिल्लाका ५ सय ३७ मतदान केन्द्रलाई गृह मन्त्रालयले तीन समूहमा वर्गीकरण गरेर सुरक्षा व्यवस्था मिलाएको छ । १ सय २९ मतदान केन्द्रलाई अति संवेदनशील, २ सय ९८ लाई संवेदनशील र १ सय १० मतदान केन्द्रलाई सुरक्षाको दृष्टिकोणले सामान्य मानेको छ ।

सेना, सशस्त्र, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका गरी ३२ हजार सुरक्षा जनशक्ति उपनिर्वाचनमा परिचालन हुनेछन् । मतदान केन्द्र, मतगणना, उम्मेदवारको सुरक्षा सबैको मूल जिम्मेवारी नेपाली प्रहरीकै रहनेछ ।

प्रतिनिधिसभा १, प्रदेशसभा ३ र स्थानीय तहको प्रमुख ४, उपप्रमुख १ र वडाअध्यक्ष ४३ गरी रिक्त ५२ स्थानका लागि शनिबार मतदान हुँदैछ । ५ हजार ६ सय कर्मचारी परिचालन हुनेछन् ।