२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुन सक्दैन : मुख्यमन्त्री गुरुङ

अ+ अ-

चिप्लेढुङ्गा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारीतन्त्र नफेरिएसम्म सुशासनको प्रत्याभूत हुननसक्ने बताएका छन् । अमेरिकी राजदूतावासको सहयोग र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको समन्वयमा स्थानीय सरकारका पदाधिकारीलाई सुशासन सम्बन्धी तीन दिने तालीमको उद्घाटन समारोमा उनले व्यवस्था बदलिए पनि कर्मचारी तन्त्रको सोच नबदलिएका कारणले परिवर्तनको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको बताए ।

उनले भने, “सुशासन शब्दमा भन्दा पनि व्यवहारमा सुन्दर देखिन्छ, कर्मचारी तन्त्रले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन ल्याउन सकेनन् ।” उनले सङ्घीय संरचनामा प्रभावकारीकार्य सञ्चालनका लागि स्थानीय तहमा कानून तर्जुमा सहजीकरण समितिमार्फत प्रदेशका ८५ स्थानीय तहमा एकरुपता ल्याउने अभ्यास गरेको बताए । स्थानीय प्रतिनिधिले पारदर्शी रुपमा आफ्नो जिम्मेवारी निभाउन सके नागरिकले सुशासनको प्रत्याभूत गर्नेसक्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रभावकारी कार्यपद्दतिका लागि स्थानीय तहलाई सशक्तिकरण गर्न प्रदेशले भूमिका खेल्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महाङ्सघका महानिर्देशक धरणीधर खतिवडाले आर्थिक स्रोत र साधनको सदुपयोग गर्ने राजनीतिक नेतृत्व उत्तरदायी, जवाफदेही र पारदर्शी हुनुपर्ने बता । समृद्धिको जग बलियो बनाउन स्थानीय सरकारका पदाधिकारी अझ बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

अमेरिकी राजदूतावासका प्रवक्ता एण्डीले सुसभ्य समाज र विकसित समाजका लागि सुशासन महत्वपूर्ण पाटो भएको बताए । यसका लागि स्थानीय सरकार सञ्चालनमा सुशासन तालीम महत्वपूर्ण हुने उनले भनाइ राखे । नेपाल उद्योग वाणिज्यसङ्घका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष सञ्जीवबहादुर कोइराला र पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दामु अधिकारी लगायतले सुशासन र आर्थिक विकासका लागि निजी क्षेत्र सधैँ सरकारलाई सघाउन तयार रहेकाले स्थानीय तहले जनताको हितमा पारदर्शीरुपमा काम गर्न सुझाव दिए ।

तीन दिनसम्म चल्ने उक्त तालीमको अमेरिकाको मेरील्याण्ड डेपुटी मेयर किरण सिटौलालगायतले सहजीकरण गरे। तालीममा २५ गाउँपालिका उपप्रमुखको सहभागिता रहेको पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका महासचिव अर्जुन पोखरेलले जानकारी दिए ।