सुर्खेत । नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हकसम्बन्धी संवैधानिक प्रावधानको व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सरोकारवालाले बताएका छन् ।
वीरेन्द्रनगरमा आयोजित खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रको नीतिगत अवस्था विषयक प्रदेशस्तरीय गोष्ठीका सहभागीले खाने पानीसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनमा राज्यका तीन वटै तहका सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरेका हुन् । प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहालले नेपालको संविधानको धारा ३५ को उपधारा ४ ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुने गरी मौलिक हकका रुपमा खानेपानी अधिकारलाई प्रत्याभूत गरेको बताए ।
“सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहले खानेपानी र सरसफाइसम्बन्धी कानून निर्माण गरी नागरिकको आधारभूत खानेपानीको हकलाई सम्मान, संरक्षक र परिपूर्ति गर्नुपर्ने संविधानमा उल्लेख छ,” उनले भने, “तर अहिलेसम्म खानेपानीसम्बन्धी कानून प्राथमिकताको विषय बनिरहेको छैन् ।” कानून बनाउँदा तीन वटै तहको समन्वय हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सुर्खेत उपत्यका खानेपानी उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष कुलमणि देवकोटाले पानीका मुहानको संरक्षण गर्न, स्रोतहरु विस्तार गर्न प्रदेश र स्थानीय सरकारले बेवास्ता गरेको विचार व्यक्त गरे ।
“स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हो, सोही अनुरुपको नीति र कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहबीच सरसफाइका कार्यक्रममा एकरुपता आउनुपर्छ,” उनले भने । कर्णाली प्रदेशसभा अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष अम्मरबहादुर थापाले आवश्यक खानेपानी तथा सरसफाइसम्बन्धी आवश्यक नीति निर्माणमा ढिलाइ गर्न नहुने बताए ।
प्राविधिक जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन गरी गैरसरकारी संस्थालाई परिचालन गर्न सके आधारभूत रुपमा खानेपानीको समस्या समाधान गर्न मद्दत पुग्ने उनले बताए । सहभागीले स्थानीय र प्रदेश सरकारले खानेपानी तथा सरसफाइका कार्यक्रमको साटो सडक निर्माणलाई मात्र प्राथमिकतामा राखिएको, खानेपानी योजनाको मर्मत हुन नसकेको, प्रदेश राजधानी सहरको फोहरमैला व्यवस्थापनमा चासो नदिएको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
