२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारवाही गरिनेछ : मन्त्री नेम्वाङ

अ+ अ-

बुटुवल । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वसन्तकुमार नेम्वाङले समयमा सम्पन्न हुन नसकेर रुग्ण अवस्थामा रहेका आयोजनाको पहिचान गरेर काम नसकी अलपत्र पार्नेलाई कारवाही गरिने बताएका छन् । उनले कुनै पनि आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी लिने र समयमै काम नसकी अलपत्र पार्नेलाई कारवाही स्वरुप ठेक्का सम्झौता तोडेर नयाँ प्रक्रियाअनुसार काम अघि बढाइने बताएका छन् ।

रुपन्देही जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रमा निर्माणाधीन विभिन्न सडक तथा पुलको अनुगमनपछि प्रेस सङ्गठन नेपाल, रुपन्देहीले आज बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री नेम्वाङले आयोजनाका काममा लापरवाही गर्ने, अलपत्र पार्ने, समयमा नसक्ने निर्माण कम्पनी जो कसैलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ भने ।

उनले सरकारले घोषणा गरेको नेपाल भ्रमण वर्ष २०२० मा बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीलाई प्रमुख गन्तव्यका रुपमा राखेको अवस्थामा भ्रमण वर्ष शुरु हुनै लाग्दासमेत भैरहवा–लुम्बिनी सडकको सम्पन्न हुन नसक्नुलाई सरकारले गम्भीररुपमा लिएको छ भने । यही डिसेम्बरको अन्तिमसम्ममा भैरहवाबाट लुम्बिनी पुग्ने सडक एकतर्फी भएपनि कालोपत्रे गर्न निर्देशन दिनुहुँदै मन्त्री नेम्वाङले भने, ‘भ्रमण वर्षको शुरुआतीसँगै लुम्बिनी आवतजावत गर्न पर्यटकलाई कुनै पनि किसिमले समस्या हुनु हुँदैन ।’

उनले निर्माण कम्पनीले अलपत्र पारेर छाडेका भैरहवा लुम्बिनी सडकका तिनाउ र दानव नदीका दुईटा पुलको ठेक्का केही दिनभित्रै तोडेर भएपनि काम अगाडि बढाइने स्पष्ट पारे । मन्त्री नेम्वाङले हाल अलपत्र पारिएका पुलको नयाँ प्रक्रियाबाट काम अघि बढाउने र दुबै नदीमा सोही ठाउँमै दुई लेनका दुईवटा पुल थपेर सडकलाई चार लेन पुर्‍याइने बताए । उनले तत्कालको अवागमनलाई सहज बनाउन उक्त ठाउँमा बेलिब्रिज वा अन्य विकल्पका बारेसमेतमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए ।

लुम्बिनी परिपथसहितको रुपन्देहीका ४१ किलोमिटर सडक र पुल द्रुतगतिको माध्यमबाट सम्पन्न गर्न मन्त्री नेम्बाङले निर्देशन दिए । उनले सिद्धबाबा क्षेत्रमा सुरुङ निर्माणको (विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन)डिपिआर निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको र अबको एक महिनाभित्र बोलपत्र खुलाउने तयारी भइरहेको स्पष्ट पारे ।

पत्रकार सम्मेलनमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्कीले यातायातमा एकाधिकार खारेज भइसकेको र सार्वजनिक यातायातलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताए । सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले बुटवल पश्चिमको सडक विस्तारको कामको डिपिआएर निर्माण र लगानीको सुनिश्चितताको काम यसै वर्ष हुनेछ भने । रासस