९ बैशाख २०८२, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘कम्ब्याट’ मा प्रशासनको कडाइ

अ+ अ-

काभ्रेपलाञ्चोक । सरकारले गैरसैनिक (आम सर्वसाधारण) मा निषेधित कम्ब्याट पोशाक ‘फेशन’का रुपमा प्रयोग गएको पाइएको छ । विशेषगरी जाडो मौसममा कम्ब्याट ज्याकेटको प्रयोग बढेको देखिएको हो ।

हाल काभ्रेपलाञ्चोकको प्रमुख बजारमा कम्ब्याट पोशाकका रूपमा पाइन्ट, ज्याकेट र जुत्ता निर्वाध बिक्री वितरण भइरहेका छन् । विशेषगरी पाइन्ट, ज्याकेट मर्मत सेन्टरमा कम्ब्याटको कपडाले ‘फेशन’का रूपमा ज्याकेट सिलाउन माग भइरहेका भेटिन्छन् । ‘जाडो महिनामा कम्ब्याट ज्याकेट फेशन बन्न थाल्यो, त्यसैले पनि कम्ब्याट ज्याकेटको रहरले मगाएँ’, शनिबार बनेपास्थित ज्याकेट मर्मत सेन्टरमा भेटिएका एक युवाले भने ।

निषेधित कम्ब्याट पोशाक ‘फेशन’का रुपमा प्रयोग हुन थालेपछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई यसबारे अनुगमन गर्न भनिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमल्सिनाले बताए । ‘प्रत्येक प्रहरी युनिटलाई सर्कुलर पठाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई भनेका छौँ’, उनले भने । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा केही दिन अघिसम्म कम्ब्याट ज्याकेट लगाएर आउने तीन जनालाई फुकाल्न लगाएर सचेत गराएको उनले बताए । ‘नजिकै घर भएको भए तुरुन्तै फेर्न लगाइन्थ्यो, टाढा भएकाले सचेत मात्रै गराइयो’, उनले भने ।

सरकारद्वारा निषेधित कम्ब्याट पोशाकबारे प्रहरीले अनुगमन गर्नुपर्ने प्रजिअ तिमल्सिनाले बताए । उनले भने, ‘यसबारे कडाइकासाथ लाग्न आग्रह गर्दैछौँ ।’ उनले आउँदो जिल्लास्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको नियमित बैठकमा आ–आफ्नो क्षेत्रमा निषेधित कम्ब्याट पोशाकबारे कडाइकासाथ लाग्न अनुरोध गरिने बताए ।

‘सर्वसाधारणले लगाएको कम्ब्याट ज्याकेट वा अन्य पोशाक कुनै पार्टी विशेषजस्तो पनि देखिने हुँदा सर्वसाधारण अर्थात् गैरसैनिकलाई यस्तो पोशाक लगाउनबाट रोक्न, कार्यालय प्रमुख तथा स्थानीय तहका प्रमुख अधिकृतलाई निर्देशन दिनेछौँ’, उनले भने। जिल्लास्थित पसलमा मौज्दात रहेका कम्ब्याक्ट पोशाक, कपडा र जुत्तासमेत खरीद गरेको ठाउँमै फिर्ता गर्न प्रजिअ तिमल्सिनाले ब्यवसायीलाई समेत आग्रह गरे ।

नेपाली सेनाले आफ्नो पोशाकको दुरुपयोग गरी सर्वसाधारण, विभिन्न निजी सेक्युरिटी कम्पनी र आपराधिक गतिविधिमा संलग्न व्यक्तिले लगाएपछि गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार गरी गैरसैनिकलाई त्यस्तो पोशाक लगाउन निषेध गर्न आग्रह गरेको थियो । सो आग्रहलाई सम्बोधन गर्दै गत साउनमा गृहले सबै जिल्लास्थित प्रशासन कार्यालयलाई गैरसैनिकलाई कम्ब्याक्ट पोशाक निषेध गर्न परिपत्र गरेको थियो ।

त्यसो त, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकले गत भदौ पहिलो सातादेखि गैरसैनिकलाई ‘कम्ब्याक्ट’ पोशाक निषेध गर्न सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । कार्यालयले नेपाली सेनाका सकल दर्जाले लगाउने कम्ब्याक्ट पोशाक स्थानीय बजारमा सहजरूपमा बिक्री वितरण हुने हुँदा गैरसैनिकले ‘फेशन’का रूपमा प्रयोग गरेकाले यसलाई निषेध गर्न अपिल गरे पनि प्रयोग गरिँदै आइएको पाइन्छ । जिल्ला प्रहरी प्रमुख रविकुमार पौडेलले यसबारे स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरी अनुगमन गरिने बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस