वासिङ्टन । कोरोना भाइरस(कोभिड–१९) महामारी न्यूनीकरणका लागि गरिने सहयोगले सम्पन्नहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिएमा सामाजिक अस्थिरता निम्तिन सक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चेतावनी दिएको छ ।
मुदा्रकोषको बुधबार सार्वजनिक प्रतिवेदन अनुसार विश्व भरका सरकारहरुले आर्थिक क्षति न्यूनीकरणका लागि ८० खर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । प्रतिवेदनमा खर्चमा हुने वृद्धिका कारण वित्तीय घाटा बढ्नेसमेत उल्लेख गरिएको छ । विश्वभरका सरकारको सार्वजनिक ऋण १३ प्रतिशत बढेर सन् २०२० मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९६ प्रतिशतभन्दा बढी हुने मुद्रा कोषले जनाएको छ ।
मुद्रा कोषले मंगलबार कोभिड–१९ महामारीका कारण विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण गरेको थियो ।
कोषका वित्तीय मामिला विभाग निर्देशक भिटोर गास्परका अनुसार लकडाउनकारण महामारीको प्रभाव नियन्त्रणमा आएपछि अस्थिरता निम्तिन सक्ने देखिएको छ । उनले विगतका केही वर्षमा विश्वका विभिन्न भागमा दर्जनौं विरोध प्रदर्शन भएको सन्दर्भमा थप अस्थिरता हुन दिन नीति निर्माताहरूले संकट समाधानको उपाय पत्ता लगाउन प्रभावित समुदायहरूसँग संवाद गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
लकडाउन सुरु भएसँगै भारतमा बेरोजगारी दर दोब्बर बढेर १४.५ प्रतिशत पुगेको छ ।
लकडाउनका कारण दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको र धेरैले छाक टार्न समस्या भोगिरहेको विश्व बैंकका एक अधिकारीको भनाइ छ । यसअघि भएका संकट र विपद्ले मानवबीच सद्भाव बढाए पनि योपटक भनेनतिजा फरक हुन सक्ने कोषकी प्रमुख अर्थशास्त्री गीता गोपीनाथले बताइन् । उनले रोयटर्सलाई भनिन्, ‘यो संकटको व्यवस्थापन राम्ररी नभए र जनतालाई पर्याप्त सहयोग नदिएको भन्ने भावना भए सामाजिक अस्थिरता निम्तिन सक्छ,’
भविष्यमा हुन सक्ने सामाजिक अस्थिरता रोक्न सहुलियत ऋण र ऋण सहुलियतमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले गरिब देशहरूका लागि सहयोगी भूमिका खेल्नुपर्ने उनले बताइन् ।
कोषको प्रतिवेदनमा विश्वभरका सरकारले प्रत्यक्ष बजेटबाट ३३ ट्रिलियन डलर, सार्वजनिक क्षेत्र ऋण र स्वपुँजीबाट १.८ ट्रिलियन डलर र २.७ अर्थ डलर जमानी र २.७ ट्रिलियन डलर सर्तसहितको दायित्वमार्फत खर्च गरेको जनाइएको छ ।
विश्वव्यापी कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.५ प्रतिशत मात्रै सरकारी राजस्व उठ्ने प्रतिवेदनमा जनाइएको छ, जुन अक्टोबरमा गरिएको प्रक्षेपणभन्दा कम हो ।
विश्वभरका सरकारले कोभिडविरुद्धको लडाइँमा कति रकम खर्चिनुपर्छ भन्ने अहिले नै यकिन गर्न नसकिए पनि महामारीको प्रभाव सकिएपछि आर्थिक पुनरुत्थानका लागि बृहत् आर्थिक राहत आवश्यक पर्ने गास्पर बताउँछन् ।
