१३ बैशाख २०८२, शनिबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

‘संसद् विघटनपछिको अहिलेको स्थिति प्रशासनका निम्ति गाह्रो समय हो ’

अ+ अ-

काठमाडौँ । संसद् विघटन राजनीतिक विषय हो । राज्यले गर्ने जुनसुकै पनि क्रियाकलाप लोकतन्त्र र संविधान अनुकूल हुनुपर्छ । आन्तरिक किचलोलाई जनतालाई प्रत्यक्ष किसिमले असर पर्ने गरी बाहिर ल्याउनुहुँदैन । यसले जनताले दुःख पाउँछन् । राज्यले गर्ने निर्णय संवैधानिक छ, त्यसमा जनताको अभिमतसम्मत छ भने ठिक छ तर राज्यको निर्णयप्रति जनताको प्रश्न उठ्छ भने गर्नुहुँदैन । सर्वमान्य विधिमा सरकारले नैतिकता पनि हेर्नुपर्छ ।

चुनाव घोषणा भइसकेको अहिलेको अवस्थामा कर्मचारी नेतृत्वले चनाखो रहन जरुरी छ । अहिले गाह्रो परिस्थिति छ एक त अहिलेको सरकार अन्तरिम सरकार हुन्छ, यो काम चलाऊ सरकार मात्रै हुन्छ । चुनाव गर्ने उद्देश्य यो सरकारको हुन्छ । यति वेला ठुला ठुला खर्च गर्ने, चुनावपछि पनि असर पर्ने निर्णयहरू यो सरकारबाट गरिनुहुँदैन । अहिलेको सरकारले चुनाव गर्दासम्म टिक्ने र टिकाउने मात्र गर्नुपर्छ । दोस्रो कुरा अहिले सरकार घाइते हात जस्तै हो । यो सरकारले ठुला निर्णय लिन पाउँदैन तर हाम्रोजस्तो मुलुकमा ठुला निर्णय लिन पनि राजनीतिज्ञहरू इच्छुक हुन्छन्, यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ ।

चुनावको अघिल्लो दिनसम्म पनि सरकारले प्रशासनमा दबाब दिने भएकाले यसलाई रोक्न सक्नुपर्छ । चुनावको घोषणा नै गरिसकेको अवस्थामा सरकारी कर्मचारीलाई प्रशासन क्षेत्रमा काम गराउन विभिन्न किसिमका दबाबहरू आउन सक्छन् । अहिलेको स्थिति प्रशासनका निम्ति गाह्रो समय हो ।

अहिलेको परिस्थितिमा प्रशासकहरूले राजनीतिक अप्ठेरोहरूबाट जोगिनुपर्छ । जति पनि नियमित कामहरू छन् मन्त्रालयले, विभागले गर्ने तिनलाई निरन्तरता दिइनुपर्छ । नियमित कामहरू बाहेक राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै नयाँ विकासका आयोजना लैजान प्रशासनमा दबाब दिन सक्छन् । मन्त्रालयमा बचत भएको पैसा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा निकासा गर्न खोज्लान् यस्तो किसिमको दबाब आएमा प्रशासकहरूले यो ऐन कानुनले दिँदैन, भोलि प्रश्न उठ्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ ।

मुलुकले असल नेतृत्व पाउन सकेको छैन । राजनीति जबसम्म तङ्ग्रिँदैन, जबसम्म सङ्लो हुँदैन, जबसम्म इमान र निष्ठाद्वारा चल्दैन तबसम्म मुलुकमा असल व्यवस्थाको परिकल्पना गर्न सकिन्न । कसरी देशमा शासन व्यवस्था असल दिन

सकिन्छ, कसरी जनतालाई प्रभावकारी सेवा प्रवाह गर्न सकिन्छ भन्ने सोच भएको शासन व्यवस्था हामीले पाउन सकेका छैनौँ । हामीले असल नेतृत्व पाउन नसक्नु दुर्भाग्यको कुरा हो ।

प्रशासन डटकमका सम्पादक एस राज उपाध्यायले पूर्व मुख्यसचिव डा. कोइरालासँग गरेको कुराकानीमा आधारित

प्रतिक्रिया दिनुहोस