काठमाडौँ । यही पुस ५ गते प्रधानमन्त्री एवं सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी(नेकपा) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमपश्चात् कच्चा डोरीले बाँधिएका नेकपाभित्रकै गुटहरू चुँडिएका छन् ।

नेकपा टुक्रिएको छ, यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रीमन्डलमा अटाएका केही मन्त्रीहरूले राजीनामा दिइसकेपछि अहिले ओलीकै विरुद्धमा सडकमा उत्रेका छन् ।

पाँच वर्षसम्म सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएको वर्तमान ओली सरकार साढे दुई वर्षमै तुहिने अवस्था आएपछि ओली सरकारमा तानाशाही प्रवृत्ति देखिएको नेकपाभित्रकै प्रचण्ड–नेपाल समूहले आरोप लगाएको छ ।

संविधानलाई कुल्चेर ओली सरकारले चालेको संसद् विघटनको कदम असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगामी कदम भएको नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले जारी गरेको विज्ञप्तीमासमेत उल्लेख गरिएको छ ।

शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा सामेल हुने कर्मचारीलाई ओली सरकारले निगरानी र कारबाही गर्ने, राज्यसत्ताका संयन्त्रमार्फत धाक धम्की र त्रास फैलाउने गरेको नेकपा प्रचण्ड-नेपाल समूहले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।

प्रचण्ड–नेपाल समूहले लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा कुनै पनि प्रकारको कारर्वाहीमा पर्ने कर्मचारीलाई वर्तमान ओली सत्ताको अन्त्य गरेपछि विना सर्त झुट्टा मुद्दा र कारबाही खारेज गरी स–सम्मान पुनर्बहाली गर्ने आफ्नो पार्टीले प्रतिबद्धता गरेको विज्ञप्तिमार्फत सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको छ ।

यसरी सरकारी कमचारीलाई लोभ लालच देखाई प्रयोग गर्न खोजिनुले कम्युनिष्टहरुमा वैचारिक खडेरी परेको महसुस गर्न सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभाबाट कर्मचारीमैत्री सङ्घीय निजामती सेवा ऐन यथाशिर्घ जारी गरी, प्रदेश निजामती सेवा ऐन र स्थानीय सेवा ऐन निर्माण, तिनै तहमा निजामती कर्मचारीको आधिकारिक राष्ट्रिय स्तरको ट्रेड युनियन रहने गरी ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चितता गरिने प्रतिबद्धता प्रचण्ड नेपालसमूहले विज्ञप्तिमार्फत प्रतिबद्धता गरेको छ ।

यो विज्ञप्तिको मर्मअनुसार कर्मचारीलाई पनि आन्दोलनमा उतार्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ । सरकारी कर्मचारी कसै पार्टीको पेवा हैन । कर्मचारीलाई परिचालन गर्ने कुरा त पर कै कुरा हो ।

कर्मचारीलाई कुनै पनि राजनीतिक पार्टीले विभिन्न बहानामा लोभ लालच देखाइनु आपत्तिजनक कुरा हो । निजामती कर्मचारी पनि राजनीतिबाट प्रभावित भई आन्दोलनमा होमिनुको साटो चुस्त दुरुस्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नेतर्फ सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।