१४ बैशाख २०८२, आईतवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सरकारले रासायनिक मल खरिद गर्न थप्यो तीन अर्ब बजेट

अ+ अ-

काठमाडौँ । सरकारले प्रतिस्थापन बिधेयकमार्फत रासायनिक मल खरिद गर्न तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट थप गरेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले संसदमा पेश गरेको अध्यादेश बजेटको प्रतिस्थापन विधेयकमा रासायनिक मल खरिद गर्न मन्त्रालयलाई तीन अर्ब रुपैयाँ रकम थप गरेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संशोधित बजेटमा तीन अर्ब रुपैयाँ मलका लागि थपिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अघिल्लो सरकारले पेश गरेको बजेटमा थप हुनेगरी उक्त रकम विनियोजन भएको हो । बजेट थपसँगै अब रासायनिक मल खरिदका लागि यो वर्ष कुल विनियोजन हुने रकम १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो ।

केपी ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटमा रासायनिक मल खरिदका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । १२ अर्ब रुपैयाँमा अहिलेको बजार मूल्यअनुसार तीन लाख मेट्रिकटन रासायनिक मल खरिद गर्न सकिने कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

बढेको रकमबाट थप एक लाख १५ हजार मेट्रिकटन भन्दा धेरै मल खरिद गर्न सकिने बताइएको छ । यस वर्ष कुल १५ अर्ब बजेटबाट सवा चार लाख मेट्रिकटन मल खरिद गरिने भएको छ । १२ अर्ब रुपैयाँ बराबरको तीन लाख मेट्रिकटन मल खरिदका लागि प्रक्रिया अघि बढीसकेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस