२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिलादीका दलित सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा

अ+ अ-

तम्घास । गुल्मीको मालिका गाउँपालिका–७ घमिरका विपन्न १२ दलित परिवारले लालपुर्जा पाएका छन् ।

उनीहरु सडक निर्माणपछि गाउँ नै पहिरोको जोखिममा परेकाले २२ वर्षदेखि सिलादीस्थित सार्वजनिक जग्गामा बस्दै आएका थिए ।

सार्वजनिक वन क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका विपन्न परिवार घर, पानी, बिजुलीलगायतका सुविधाबाट वञ्चित थिए ।

सार्वजनिक जग्गामा सुकुम्बासीका रुपमा बसोबास गरिरहेका दलित विपन्न परिवारको आधारभूत मानवअधिकार र नागरिक हकबाट वञ्चित भएको विषयलाई लिएर स्थानीय तहको आलोचना भएको थियो ।

मालिकाले जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएकै वर्षबाट सुकुम्बासी व्यवस्थापनको प्रयास गरिरहेको थियो । उनीहरुलाई गाउँपालिकाले डिहीमा जग्गा खरिद गरेर बसोबासको व्यवस्था गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख रीतबहादुर थापाले बताए ।

सिलादीको वन नजिकै ५४ वर्षीय जुठे सुनारले ऊर्जाशील २२ वर्ष बिताए । घर चुहिने थियो । उनी पिउने पानी र बिजुलीबाट पनि वञ्चित थिए । लालपुर्जाको आशमा थुप्रै पटक नेताको आश्वासन मात्र पाएका थिए । तर अहिले गाउँपालिकाले लालपुर्जा नै वितरण गरेको छ । ‘लालपुर्जा पाइने आशमा थुप्रै वर्ष बितेको थियो, तर अहिले हातमा पुर्जा नै आयो ।’ उनले भने, ‘लालपुर्जाले मुहारमा खुसी छाएको छ ।’

सोही ठाउँकै ७० वर्षीय गोरे सार्कीले लालपुर्जा पाएपछि संसार जितेजस्तै महसुस भएको प्रतिक्रिया दिए । उनले भने, ‘गाउँपालिकाले घरसँगै पानी बिजुली दिने भएकाले खुसी छौँ ।’ गाउँपालिकाले प्रतिपरिवार जग्गा खरिदका लागि ५० हजार उपलब्ध गराएको छ भने घर पनि गाउँपालिकाले नै निर्माण गरिदिने गाउँपालिकाका प्रवक्ता शोभाखर गिरीले बताए ।

घरका लागि प्रतिपरिवार दुई लाख गाउँपालिकाले उपलब्ध गराउने गिरीले जानकारी दिए । गाउँपालिकाले प्याकेजमै विपन्न परिवारको व्यावस्थापनको योजना अगाडि बढाएको छ । अब एकीकृत बस्ती निर्माणको काम अगाडि बढाइने गाउँपालिकाले जनाएको छ ।