२२ असार २०८३, सोमबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमामा कर्मचारी अभाव

अ+ अ-

राजविराज । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरीको सेवा प्रभावित भएको छ ।

कार्यालयमा प्रमुख जिल्ला अधिकरी, सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, तीन प्रशासकीय अधिकृत, १० नायब सुब्बा, पाँच खरिदार र कार्यालय सहयोगीसहित ३३ जनाको दरबन्दी छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमका अनुसार एक अधिकृत, आठ नायब सुब्बा (नासु), पाँच खरिदार र कार्यालय सहयोगीकै भरमा अहिले कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ ।

प्रजिअ गौतमले भने, ‘कार्यालयमा तीन प्रशासकीय अधिकृतको दरबन्दी छ, तर एक जना प्रशासकीय अधिकृत एक्लैले सबै जिम्मेवारी धान्नु परिरहेको छ, गृह मन्त्रालयले दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पठाएको छैन, प्रायः सबै काम एक जनाले धानेको छ, निकै समस्या भएको छ ।’

नायब सुब्बाको १० जनाको दरबन्दीमध्ये आठ नायब सुब्बा अहिले काम गरे पनि लामो समयदेखि नायब सुब्बाका दुई दरबन्दी रिक्त नै रहेका छन् । एक प्रशासकीय अधिकृत पनि विगतदेखि नै रिक्त रहेका कारण नागरिकता, राहदानी तथा अन्य महत्वपूर्ण कामकाज प्रभावित भएको जनाइएको छ ।

जेलरले गर्छन् प्रशासकीय अधिकृतको काम

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा कर्मचारी अभाव भई काम प्रभावित हुन थालेपछि प्रशासकीय अधिकृतले गर्नुपर्ने नागरिकताको काम अहिले राजविराज कारागारका जेलर सुमन कोइरालाले गर्छन् ।

कामु प्रशासकीय अधिकृतका रुपमा उनले नागरिकतामा तोक लगाउने, राहदानी सिफारिस गर्ने, प्रतिलिपि बनाउनेलगायतमा अहिले सघाइराखेका छन् ।

प्रशासकीय अधिकृत किशोर राम विगत १५ दिनदेखि घरायसी कामका लागि बिदा बसेपछि यहाँ कर्मचारीको अभाव देखिएका कारण कारागारबाट नायब सुब्बा (नासु) कोइरालालाई ल्याएर ‘नागरिकता, प्रतिलिपि तथा राहदानीलगायत काम गरिरहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।