२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

सिफारिस गरिएका २० राजदूतउपर उजुरीका लागि ७७ वटै सिडिओ कार्यालयमा सूचना टाँस्न आग्रह

अ+ अ-

काठमाडौँ । सङ्घीय संसद् संसदीय सुनुवाइ समितिले सरकारले सिफारिस गरेका २० देशका राजदूतउपर उजुरी गर्ने व्यवस्था सहज बनाइदिन देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई आग्रह गरेको छ ।

नियुक्तिका लागि सरकारबाट सिफारिस भई संसदीय सुनुवाइका लागि समितिमा पत्राचार भएपछि उजुरीका लागि ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सूचना टाँस्ने व्यवस्था गरिदिन समितिले आग्रह गरेको छ ।

‘राजदूत पदमा उहाँहरूलाई नियुक्ति गर्न उपयुक्त छैन भन्ने कसैलाई लागेमा स्पष्ट आधार एवं सबुत प्रमाणसहित मिति २०७९ वैशाख १२ गते कार्यालय समयभित्र समितिमा सूचना वा उजुरी दिन सकिने व्यहोरासमेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ,’ समितिले सूचना प्रकाशित गर्दै भनेको छ, ‘यस्तो सूचना दिने सूचना दाताले आफ्नो नाम, थर, वतन स्पष्ट रूपमा खुलाउनुपर्ने तर नाम गोप्य राखिने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।’

‘७७ जिल्लाका सम्बन्धित प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यस सूचनालाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सम्भव भएसम्म अन्य सरकारी कार्यालय एवं सार्वजनिक स्थलहरूमा टाँस्ने व्यवस्था गरिदिनुहुन आग्रह छ,’ समितिले भनेको छ, ‘२०७९ वैशाख १२ गते कार्यालय समयभित्र यस सम्बन्धी कुनै सूचना वा उजुरी प्राप्त भएमा समितिमा आइपुग्ने गरी पठाइदिनुहुन समेत अनुरोध छ ।’

सरकारले गत चैत २९ गते २० देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि समितिमा सिफारिस गरेको थियो ।