२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

१२ सय फर्मलाई कारबाही, एक करोड ५० लाख बढी जरिवाना

अ+ अ-

काठमाडौँ । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनामा १२०१ फर्मलाई कारबाही गरेको छ ।

कारबाहीबाट एक करोड ५० लाख ८६ हजार रुपैयाँ जरिवाना संकलन भएको विभागका महानिर्देशक लिलाप्रसाद शर्माले बताए ।

चालु आवको हालसम्म २ हजार ७ सय १३ फर्ममा अनुगमन गर्दा १२ सय एक फर्मलाई कारबाही गरिएको शर्माले बताए । शर्माकाअनुसार जेठ महिनाको २५ गतेसम्म २७६ फर्मलाई कारबाही गरिएको छ । सो कारबाहीबाट १६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको उनले बताए । उनका अनुसार वैशाख महिनामा ३०२ फर्म कारबाहीमा पर्दा १६ लाख ३५ हजार रुपैयाँ संकलन भएको छ ।

२०७८ को चैत्र महिनामा विभिन्न १५१ फर्मलाई अनुगमन गरी २१ लाख ४० हजार र फागुन मसान्तसम्म विभिन्न एक हजार ९७९ फर्महरूलाई अनुगमन गरी ९७ लाख ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिएको समेत महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए ।

विभागले हाल अत्यावश्यकीय उपभोग्य वस्तुहरूसहित मूल्य, गुणस्तर तथा मौज्दातसँग सम्बन्धित उच्च जोखिम भएका वस्तु, फर्म तथा क्षेत्रमा अनुगमन केन्द्रित गरेको बताए ।

‘विभिन्न समस्याका बाबजुद विभागको एकल तथा संयुक्त अनुगमन उल्लेख्य रूपले बढेको छ,’ शर्माले भने, ‘हाल प्रक्रियामा रहेको संयुक्त अनुगमन निर्देशिका स्वीकृत भएपछि यो कार्य अझै प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

शर्माले विभागले एक्लै तथा नेपाल आयल निगम, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, वातावरण विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालयसहित संयुक्त रूपमा समेत अनुगमन भइरहेकोले जानकारी दिए ।