२३ असार २०८३, मंगलवार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert ३०-५५ को अवकाश प्रस्ताव : करिब १० हजार कर्मचारी बाहिरिने जोखिमबीच अनुभव, व्ययभार र विश्वासको बहस   crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

वीरगन्ज महानगरपालिकाद्वारा तीन अर्ब ३३ करोडको बजेट सार्वजनिक

अ+ अ-

वीरगन्ज । वीरगन्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि रु तीन अर्ब ३३ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

महानगरपालिकाले आज वीरगन्ज–१० मा आयोजना गरेको ११औँ नगरसभामा आगामी आर्थिक वर्ष लागि रु तीन अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजारको अनुमानित बजेट सार्वजनिक गरेको हो ।

‘औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगन्ज महानगर’ भन्ने नारासहित महानगरपालिकाका उपप्रमुख इम्तियाज आलमले नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै चालुतर्फ कूल बजेटको ६२.०४ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ कूल बजेटको ३७.९६ प्रतिशत बजेट विनियोजित गरेको जानकारी दिए ।

उनले चालुतर्फ रु दुई अर्ब छ करोड ९८ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ रु एक अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार छुट्याइएको बताए ।

सभालाई बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख आलमले आन्तरिक आयबाट रु ९५ करोड, सङ्घीय सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँटबाट रु एक अर्ब ७० करोड ६२ लाख ५८ हजार, मधेस प्रदेश सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र विशेष अनुदानबाट रु सात करोड ९८ लाख २४ हजार, क्षेत्रीय सहरी विकास आयोजनाका लागि दातृ संस्था एसियाली विकास बैङ्कबाट रु १२ करोड ६१ लाख ८५ हजार, सडक बोर्ड नेपालबाट रु दुई करोड, जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय पर्साबाट रु ९६ लाख, युनिसेफबाट रु २५ लाख स्रोत प्राप्त हुने अनुमान गरिएको जानकारी दिए ।

उनले अपुग हुने रु ४४ करोड १९ लाख ५९ हजार चालु आवको अन्त्यमा स्थानीय सञ्चिती कोषमा रहेको नगद मौज्दातबाट व्यहोरिने बताए ।

बजेट प्रस्तुत गर्दै उपप्रमुख आलमले आउने आवको आगामी साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी महानगरपालिकामा कार्यरत कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रम आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नगरप्रमुख राजेशमान सिंहले स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधारको विकासलाई जोड दिनुका साथै सुशासनलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।

उनले भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अपनाउँदै असारे विकासलाई निरुत्साहित गरिने र महानगरपालिकाको प्रशासनिक सेवालाई चुस्तदुरुस्त बनाउँदै परम्परागत विधिलाई परिमार्जित गर्दै महानगरपालिकाको सबै वडालाई अनलाइन प्रविधिसँग जोडिने बताए ।