१० बैशाख २०८२, बुधबार

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

प्रशासन एक्सक्लुसिभ

crisis_alert चार निर्माण कम्पनी कालोसूचीमा (सूचीसहित)    crisis_alert यसरी घट्न थाल्यो बालविवाह : अभियान सँगसँगै स्थानीय सरकार पनि लागि परे     crisis_alert गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने प्रतिवेदन तयार, कस्तो छ गाँजाबाटै समृद्धि भित्र्याउने सरकारी खाका ?   crisis_alert मन्दीले ताल्चा लाग्न थालेको बजार : खोल्ने कसले हो, कसरी हो ?   crisis_alert किन काम गरिरहेका छैनन् अर्थतन्त्र सुधारका प्रयासले ?   crisis_alert अर्थतन्त्रको सङ्कटबाट साना व्यवसाय नियाल्दा: त्यति विधि निराशा छैन, आशा बाँकी छ   crisis_alert गरिबलाई बाँच्नसमेत नदिइरहेको आर्थिक सङ्कट   crisis_alert सङ्कटको डिलमा पुग्दै आन्तरिक अर्थतन्त्र   crisis_alert गृह मन्त्रालयले थाहै नपाई कैदीहरूले गरिदिए जेलरको सरुवा   crisis_alert बाँसबारी जग्गा प्रकरणको केन्द्रमा छन् विनोद चौधरी    crisis_alert काँग्रेस सांसदको पाँचतारे होटेलका लागि एकै दिनमा फेरियो कानुन    crisis_alert ‘भिजिट भिसा’ले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा टकराब, किन भइरहेछ प्रहरी-अध्यागमन मनमुटाब ?    crisis_alert विधिको शासनकै मजाक बनाइएको ललिता निवास प्रकरण  

डेङ्गु परीक्षण शुल्कबारे न समिति न नियुक्ति

अ+ अ-

काठमाडौँ । डेङ्गु परीक्षण शुल्कमा एकरूपता गर्ने स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको निर्णय अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन।

निर्णय कार्यान्वयनमा आएकोमात्र होइन, शुल्क निर्धारण गर्ने निकाय स्वास्थ्य मन्त्रालयका पदाधिकारीबिच समन्वय नहुँदा त्यो काम कसले गर्ने भन्ने पनि यकिन भएको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सञ्जयकुमार ठाकुरले डेङ्गु परीक्षणमा लिइदै आएको शुल्कमा एक साताभित्र एकरूपता ल्याउनका लागि समिति बनाइएको जानकारी दिए। एक साता बितिसक्दा पनि किन शुल्क निर्धारण गरी एकरूपता नभएको ? भन्ने प्रश्नमा उनले मन्त्रालयका गुणस्तर मापन तथा नियामक विभाग प्रमुख डा. मदन उपाध्यायको अध्यक्षतामा डेङ्गु परीक्षणका लागि शुल्क निर्धारण गर्ने समिति बनेको र उक्त समितिले डेङ्गु परीक्षण शुल्क एकरूपता गर्ने जानकारी दिए।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालयले डेङ्गु परीक्षणमा लिइदै आएको शुल्कमा एकरूपता गर्ने निर्णय भए पनि हालसम्म शुल्क निर्धारण भने हुन नसकेको जानकारी गराए । विभिन्न अस्पताल तथा प्रयोगशालाले आफूखुसी मनपरी शुल्क लिएको भन्ने गुनासो आएकाले मन्त्रालयले शुल्क निर्धारण गर्ने उनले बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस